दाङ, २५ चैत । स्थानीय तह मातहत रहने गरी स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामका लागि संघीय सरकारको सहभागितामा हुने आयोजनामा लागत रकमको सीमा बढेको छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकासमा लागत सहभागिता सीमा यसअघि कुन निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा ३ करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।
अब यो सीमा कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा ४ करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम दिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले पुरानो कार्यविधि २०७५ प्रतिस्थापन गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार दुई वा त्यसभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट न्यूनतम २५ लाख थप गर्ने सुनिश्चितता भए संघीय सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म थप गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन ।
लागत सहभागिता रकम कार्यप्रगतिका आधारमा मन्त्रालयले दिने भएको छ । ग्राम स्थापना, विकास तथा निर्माण गर्ने क्रममा अपुग हुने अन्य रकम व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारले समेत दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
