दाङ । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि घरपरिवारबाटै कानुनी शिक्षाको शुरुवात गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय तुलसीपुरले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले कानुनी शिक्षाको अभावमा अपराधका घटना बढ्दै गएकोले बताएका छन् ।
उनीहरुले घरपरिवार र विद्यालय तहबाटै कानुनी शिक्षाको सचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय तुलसीपुरका निमित्त सहन्यायधिवक्ता नगेन्द्र लम्सालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैंगिक हिंसामा सबैभन्दा बढी महिला र बालिका पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले घरेलु हिंसामा परेका पिडितको तत्काल स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा पिडितले छिटो न्याय पाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारवादी र दुनियावादी मुद्धा पहिचान गरेरमात्रै मुद्धालाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धि कसुर सजाय ऐनमै प्रत्येक पालिकामा लैंगिक हिंसा संरक्षण अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको र हिंसा पिडित व्यक्तिले निशुल्क कानुनी सहायता पाउने उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी होम बहादुर पराजुलीले कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, आत्महत्या, गाली बेइज्जती लगायतका मुद्धा प्रहरीमा आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसामा प्रहरी बढी केन्द्रीत हुने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी नवराज लामिछानले अपराध न्युनिकरणका लागि कानुन पर्याप्त बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पिडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अभिभावकले बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिन नसक्दा पनि बालबालिका अपराधमा संलग्न हुन थालेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले न्यायिक समितिलाई न्याय निरुपणमा समस्या भएमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसंग समन्वय गरेर जाने बताउनुभयो ।
यस्तै दंगिशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्ण बहादुर नेपाली, शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमाकुमारी बुढाथोकी लगायतले कानुनी दक्षता नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण सहायक न्यायधिवक्ता टिकाकुमारी रोका केसीले गर्नुभएको हो ।
