दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिवद्धता गरेका छन् । दाङको दंगिशरणमा बिहिबार र शुक्रबार गरी दुई दिनसम्म संचालित कार्यशालामा सहभागी १८ स्थानीय तहले तीन वर्षभित्र बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।
दुई दिनसम्म संचालित कार्यशालाबाट बालविवाह अन्त्यका लागि बालबालिका सम्बन्धित कानून, पूरक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, बाल हितकोष स्थापना गरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
यस्तै कार्यशालाबाट तीन वर्षभित्र बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने, बालमैत्री स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने, बालविवाह अन्त्यका लागि पालिकास्तरिय अभियान संचालन गर्ने, बाल अधिकार समिति र बाल संजाल समिति गठन गर्ने र बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा संचालित कार्यशालामा दाङ, बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहका सामाजिक विकास समिति संयोजक, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
पालिकास्तरमा बालविवाह विरुद्धका नीति र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यशाला गरिएको दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा कार्ययोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्दै बालमैत्री बजेट निर्माण र बालविवाह अन्त्यका लागि सक्रिय रूपमा लाग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय फोकल पर्सन विधानचन्द्र सिंहले बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यालय, सीप, योजना र सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भए सफलतामा कसैले पनि अवरोध गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का लोचन रेग्मीले बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामको लागि आवश्यक हुने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था, आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कार्यशालामा सहभागी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालविवाहको एकिन तथ्यांक नभएको तर २० वर्षमुनिका आमा बनेको तथ्यांकले बालविवाह हुने प्रष्ट चित्र देखाएको बताउनुभयो । उहाँले मागी विवाह हुँदा बालविवाह कम भएपनि पछिल्लो समय प्रेम विवाह हुँदा बालविवाह धेरै भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का विज्ञहरू रामबहादुर चन्द र लोचन रेग्मीका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनीकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सम्झना सुवेदीले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, बाल संरक्षण, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथामका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकीकरणबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) संस्थाको प्राविधिक सहयोग तथा जस्ट राइटस फर चिल्डे्रनको आर्थिक सहयोगमा कार्यशाला सञ्चालन भएको हो ।
