दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक तथा राजस्व बाँडफाँडसमेत गरी ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर फागुन मसान्तसम्म जम्मा १६ करोड ६१ लाख ५१ हजार ४२० रुपैंया ६९ पैसा मात्रै संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै हो ।
हालसम्म आन्तरिकतर्फ ११ करोड ८४ लाख ८ हजार ५१७ रुपैयाँ र मालपोत राजस्व बाँडफाँडतर्फ ४ करोड ७७ लाख ४२ हजार ९०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पालिकामा रहेका सातवटा बहुवर्षीय ठेक्कामध्ये अधिकांश नवीकरण हुन सकेका छैनन् । अधिकांश शीर्षकबाट आम्दानी शून्य रहँदा राजस्व संकलन कमजोर देखिएको राजस्व शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामध्ये जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुको व्यावसायिक उपयोग करतर्फ ४३ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय तथा चमेना गृह व्यवस्थापनतर्फ २० लाख ४३ हजार ६३६ रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा १० लाख १३ हजार ६९० रुपैंसंकलन भएको छ ।
त्यस्तै विज्ञापन करतर्फ करिब १ करोड ३० लाख ५५ हजार ५० रुपैयाँ, बसपार्क पूर्वाधार शुल्कतर्फ २ करोड ४१ लख ७२ हजार ८६० रुपैंया, सडकबत्ती निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणतर्फ ८३ लाख रुपैयाँ, तुलसीपुर पेट्रोल पम्प निर्माण तथा सञ्चालन शीर्षकमा करिब ९ लाख ७१ हजार ६ रुपैयाँ र कोसेली घरबाट ३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए पनि आम्दानी शून्य देखिएको छ ।
बसपार्क पूर्वाधार शुल्कको बहुवर्षीय ठेक्का बुढाथोकी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले पारेको छ । ठेकेदार भिमबहादुर बुढाथोकी हुनुहुन्छ । सडकबत्ती निर्माणको श्री अपटेक सिस प्रा.ली., तुलसीपुर पेट्रोल पम्प निर्माणको साहारा निर्माण सेवाका गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले ठेक्का पाएको पालिकाले जनाएको छ ।
नवीकरणका लागि पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित पक्ष सम्पर्कमा नआएकोले अब सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पुनः प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको शाखा प्रमुख हमालले बताउनुभयो ।
सबैभन्दा बढी राजस्व बहुवर्षीय ठेक्काबाट आउने भए पनि यस वर्ष अपेक्षित आम्दानी हुन सकेको छैन । विज्ञापन कर, बसपार्क पूर्वाधार, सडक बत्ती, पेट्रोल पम्प, कोसेली घरका केही ठेक्काका फाइल जेन्जी आन्दोलनका क्रममा जलेको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया ढिला भएकाले पनि राजस्व संकलन कमजोर भएको शाखा प्रमुख हमालले जानकारी दिनुभयो । आइई प्रतिवेदन समयमै नआएकै कारण ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको र यसले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँको भनाई छ । पालिकामा अहिले नदीजन्य पदार्थका पाँचवटा ठेक्का लागिसकेका छन् भने चारवटा बोलपत्रको ठेक्का अझै प्रक्रियामै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाले दरभाउपत्रका लागि १५ दिने र बोलपत्रका लागि एक महिने सूचना जारी गरे पनि अपेक्षित प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । दरभाउका लागि खोलिएका १५ वटा ठेक्कामध्ये पाँचवटामा मात्रै आवेदन परेको छ भने बाँकी १० वटा ठेक्काका लागि पुनः रिटेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । ३० लाखभन्दा कम रकमका लागि दरभाउपत्र र सोभन्दा माथिका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा चारवटा बोलपत्रमा भने आवेदन परेको जनाइएको छ ।
पालिकामा १५७ निर्माण व्यवसायीमध्ये ५९ जनाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । ३२ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन हुँदै आएको भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको र करदाता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।
