दाङ, १० असार । दाङका दश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दाङका तीन पालिकाले असार १० अगावै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले नगर सभामार्फत १० गते अघि नै आ–आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाले सोमबार आगामी वर्षको बजेट ल्याएका हुन् भने लमही नगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको हो । यसैगरी बुधबार अन्य सात पालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।
तुलसीपुरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
लमही नगरपालिकाले ९८ करोड १३ लाख ३७ हजार ४५४ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले ४६ करोड ४५ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बम कुमारी खड्काले ५६ करोड ४ लाख ४३ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोखिम ओलीले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्य चालुतर्फ ३८ करोड ६७ लाख ५ हजार ६ सय ७० अर्थात ६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ १७ करोड ३७ लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ अर्थात ३१ प्रतिशत रहेको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा कुमारी बुढाथोकीले ५२ करोड २५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज चन्दले बताउनुभयो । राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शमशेर लामाले १ अर्ब २ करोड बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
बगंलाचुली गाउँपालिकाले ६१ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरेको बरिष्ठ लेखा अधिकृत नारायण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले ८२ करोड ६४ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको कम्प्युटर अपरेटर शम्भु चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले ६१ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको सुचना अधिकारी शरद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतिदेवि यादबले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ३६ करोड ६१ लाख १४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ करोड ४० लाख ७६ हजार छुट्याइएको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा रोजगार प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
