दाङ । दाङको तुलसीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘वन अधिकार संवाद’ कार्यक्रम गरिएको छ । वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा व्यापक छलफल र बहससहित आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
ग्रिन फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू एवं वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।
संवाद कार्यक्रममा वनको दिगो विकास र यससँग आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अभिन्न सम्बन्धका विषयमा मन्थन गरिएको छ । परापूर्वकालदेखि नै वन र जलस्रोतमा आश्रित आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान, जल–जमिन–जङ्गल माथिको प्रयोगको अधिकार र कानुनी संरक्षणबारे सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको मुख्य भूमिका रहने भए पनि कानुनी जटिलताका कारण उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको विषय उठाएका थिए । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरूबीच समन्वय गरी आदिवासी र स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच, परम्परागत प्रयोगको अधिकार र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड छ ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ रिना संग्रोलाले डि.जि.एम. नेपालको परिचय गराउँदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित आगामी आयोजना र योजनाहरूबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रमले मात्र वन संरक्षण र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफान) का निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर र वन अधिकार रक्षामा महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभयो । वन संरक्षणको अग्रपङ्क्तिमा महिलाहरू खटिने भएकाले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच र अधिकार सुदृढ हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संवाद कार्यक्रमले प्रदेशस्तरमा वन अधिकार, कानुनी स्पष्टता र आदिवासी जनजातिको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यक्रम अधिकृत अर्बिन पौडेलले गर्नुभएको हो ।
