दाङ । वातावरणीय शासन, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता संरक्षणका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महिलासांसदहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हालै लुम्बिनी प्रदेशस्तरमा छलफल भएको छ । WRRN / र FAO को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख मेनुका खाँड केसी लगायत विषयगत महिलासांसदहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा WRRN संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत बिनिता कार्कीले GESI जेण्डर–उत्तरदायी जलवायु तथा जैविक विविधता दृष्टिकोण) सम्बन्धी विषयमा विस्तृत प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो ।
सांसदहरूले जलवायु तथा जैविक विविधता–सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई “GESI–उत्तरदायी ढंगले लागू भएको छ/छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै संसदको प्रमुख अनुगमन भूमिका” रहेको बताउनुभयो । नियमित छलफल आयोजना गरेकोमा उनीहरूले WRRNसंस्थालाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
सांसदहरूले आफूहरू संसदका विभिन्न संयन्त्रमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । कृषि, वातावरण तथा दिगो विकाससम्बन्धी समितिहरूबाट नीतिमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, विपन्न समुदायका आवश्यकताहरू समेटिएको छ/छैन भनेर अनुगमन, GESI प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जलवायु बजेट ट्यागिङको अवलोकन, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित प्रश्नोत्तर र अनुगमन भ्रमण गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहेको बताइएको छ ।
जलवायु/जैव विविधता एजेन्डा प्राथमिकतामा पुगेको छ ? भन्ने प्रश्नमा सांसदहरूले यो एजेन्डा बढ्दो प्राथमिकतामा आए पनि अझै पर्याप्त काम हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि सबैभन्दा बढी असर गर्छ, तर बजेट निर्माणदेखि नीति बहससम्म महिला जनप्रतिनिधिको आवाज अझै पूर्ण रूपमा सुन्न सकिने वातावरण नभएको एक महिला सांसदले बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी महिलासांसदहरूले GESI मा आधारित जलवायु तथा जैविक विविधता संकेतकको अभाव, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर, जलवायु वित्तको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, विषयगत प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभाव, महिलाको आवाज नीति संवादमा संस्थागत रूपमा नजोडिनु प्रमुख चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कस्तो प्रकारको क्षमता विकास प्रभावकारी? भन्ने विषयमा अन्तर्क्रियामा सहभागी अधिकांश सांसदले बजेट विश्लेषण, जलवायु वित्त अनुगमन, GESIउत्तरदायी बजेटिङ, समुदाय, महिला समूह तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सीप, तथ्य–आधारित बहस र संसदीय प्रश्नोत्तरका लागि नीति विश्लेषण सीप क्षमता विकास उपयोगी भएको र अझै आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
महिलासंसदका लागि पर्याप्त प्लेटफर्म छन् त ? भन्ने प्रश्नमा महिलासांसदका लागि पर्याप्त प्लेटफर्म नभएको बताएका थिए । प्रदेशसभामा महिला–केन्द्रित औपचारिक नेटवर्क वा नीति–केन्द्रित महिला नहुँदा उनीहरूको आवाज सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरेका थिए ।
सांसदहरूले आगामी दिनमा महिला संसदीय जलवायु तथा जैविक विविधता ककस गठन, प्रदेशस्तरमै महिला–मैत्री जलवायु संवाद मञ्च स्थापना, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिको वार्षिक जलवायु सम्मेलन, महिलाको नेतृत्वमा जलवायु र जैविक विविधता अनुगमन टोली, दीर्घकालीन क्षमता विकास तथा अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम भए प्रभावकारी हुने सुधारका सुझाव राखेका थिए ।
