दाङ । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि बजेट र प्रभावकारी नीतिको आवश्यकतामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । दलित महिला सङ्घ दाङको आयोजनामा जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूबीच भएको अन्तरक्रियामा दलित समुदायको विकासका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा विमर्श गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष युवा कराराले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र केही पालिकाहरूले आफ्नै ऐन समेत बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विभेद अन्त्य र अधिकार प्राप्तिका लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको भए पनि धेरैजसो पालिका र वडाहरूले दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बजेट ल्याउँदा विषेश ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी अभियान्ता खेमराज विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले दलित अधिकारका क्षेत्रमा गरेको काम पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायमा अझै पनि बालविवाह, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद जस्ता गम्भीर समस्याहरू विद्यमान रहेको बताउँदै कतिपय स्थानमा पूजापाठ र विवाहमा दुईवटा भान्सा गराउने विभेदकारी चलन कायमै रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष दलित उत्थानको बजेट घट्नुले समुदायको विकासमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । उहाँले दलित उत्तरदायी बजेटको निर्माण, वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित महिला सङ्घले हाल दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई थप सक्षम र जिम्मेवार बनाउन बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने गरी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
संघले दलित महिलाहरूको आयआर्जन वृद्धि गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न आयमूलक कामहरु गरिरहेको छ । सोमबार तुलसीपुरमा भएको कार्यक्रममा दलित समुदायको हकहितका लागि नीतिगत र आर्थिक दुवै पक्षबाट सुधार हुनुपर्ने जोड दिइएको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण सङ्घका सचिव गङ्गा विश्वकर्माले सहजीकरण गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा तुलसीपुर क्षेत्रमा क्रियाशिल पत्रकार र दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।
