नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै देशभर विरोध भइरहेको छ । उहाँको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति गरेका आम नागरिकहरू, विद्युत उपभोक्ता, र विभिन्न पेशागत समूहहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया र प्राधिकरणको आन्तरिक संरचनालाई कारण देखाउँदै घिसिङलाई हटाएको दावि गरेपनि जनताको आक्रोश अन्यत्रै केन्द्रीत छ । घिसिङको कार्यकालमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय सुधार गरेको थियो, घाटामा गएको संस्था नाफामा बदलिएको थियो, र लोडसेडिङलाई इतिहास बनाइएको थियो । त्यसैले आम नागरिकले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सरकारको भनाइ छ— नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाइएको छ । तर, जनताले अनुभूत गरेको परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । कुनै पनि पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, तर देशको ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा कुलमान घिसिङलाई अवसर दिनुपर्ने मागलाई सम्बोधन नगर्नु सरकारका लागि नै घाटाको सौदा हुन सक्छ ।
अतः सरकारको जिम्मेवारी जनभावनालाई बुझ्ने हो। यदि कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न कानुनी अड्चन छ भने, सरकारले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। अन्यथा, जनताको विश्वास गुम्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा आएका सुधारहरू पुनः संकटमा पर्न सक्छन ्।
