दाङ। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा दाङको इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खवाससहित ६ जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुबिरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत खवाससहित राजपुर गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सोही वडाका तत्कालीन वडा सचिव राजेश कुमार कहार र कार्यालय सहायक मिना चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र आएसा जोल्हालाई पनि मतियारका रुपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । मिलेमतोमा वदनियत राखी नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य गैरनेपाली व्यक्ति आलम जोल्हालाई राजपुर गाउँपालिका ४ स्थायी ठेगाना भएका दिवंगत सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानुनी तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
सनाउल्ला जोल्हाको १५ वैशाख ०३८ मा नै मृत्यु भइसकेकोमा १५ वैशाख ०४१ मा मृत्यु भएको भनी झुट्टा व्यहोराको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको थियो । आलम जोल्हाको बुबा सनाउल्हा जोल्हा र आमा ताहिर जोल्हाबाट २५ फागुन ०३९ मा तत्कालीन राजपुर गाविस ३ दुलैयामा जन्म भएको भन्ने झुट्टा व्यहोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि तथा जन्मदर्ता गर्दा सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्थानीय हुन/होइनन् भनी जाँचीबुझी सिफारिस गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, हेरफेर गरिएको अख्तियारको दावी छ ।
प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम जोल्हा आफ्नो सहोदर भाई भएको भनी झुट्टा व्यहोराको सनाखत गरी वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिरले सिफारिससमेत गरेका थिए ।
त्यही सिफारिसका आधारमा ईलाका प्रशासन लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम बहादुर बवासले निज आलम जोल्हाको सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमार्फत् निज आलम जोल्हा निज सनाउल्ला जोल्हाको छोरा भए/नभएको र निजलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा वास्तविकता यकिन नगरी र पेस भएका कागजातसमेत चेकजाँच नगरी झुट्टा व्यहोराका प्रमाण कागजातहरू जानी बुझी एक आपसमा गैरकानुनी लाभ सुविधा एवं स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले २८ मंसिर ०७५ मा नागरिकता दिएको देखिएको अख्तियारको दावी छ ।
