दाङ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि तुलसीपुरमा सरोकारवालाहरूबीच बृहत् परामर्श गरिएको छ ।
संवाद समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । परामर्शका क्रममा नागरिक समाज दाङका संयोजक निमबहादुर थापा, पूर्व संयोजक चन्द्रराज पन्त र केबी मसाल लगायतका वक्ताहरूले निर्वाचनको पारदर्शिता र नागरिकको स्वतन्त्र मताधिकारको रक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वक्ताहरुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन धाँधलीरहित हुनुपर्ने र यसमा नागरिक समाजको निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मतदानका क्रममा भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइहरू कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उठेका छन् ।
दृष्टिबिहीन रामबहादुर खड्काले आफूहरूले अझै पनि स्वतन्त्र र गोप्य रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अरूको सहारामा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफ्नो सही मत सही ठाउँमा प्रयोग नहुने जोखिम सधैँ रहने बताउँदै यसतर्फ निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बसन्ती वलीले मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले मतदानका दिन ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। । सहभागी अजय शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरदेखि मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले नै विशेष सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्यालाई उजागर गर्दै खुमानन्द अधिकारीले मतदानका दिन सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प हुँदा वृद्धवृद्धाहरू हिँडेर मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष यातायात पास वा सवारी आवागमनको सहज प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, नागरिक अगुवा टिकाराम रेग्मीले मतदाताले विना कुनै डर र त्रास आफ्नो मत खसाल्न पाउने सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल वादीले विषय प्रवेश गराउनुभएको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूहका संयोजक सुशील बस्नेतले गर्नुभएको हो । संयोजक बस्नेतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र बाँकेसँगै दाङमा पनि निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । संकलित सुझावहरूलाई प्रतिवेदनका रूपमा सम्बन्धित निकाय र निर्वाचन आयोगमा बुझाइने उहाँले बताउनुभयो ।
