दाङ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुकुमवासीहरूका लागि सरकारले मानवीय व्यवहारका न्यायोचित समाधान दिन सक्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले शनिबार बिहानबाट काठ्माण्डौ उपत्यकाका मुख्य सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थालेको छ ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक संजालमार्फत वर्षौंदेखिको बास छोड्न बाध्य भएका श्रमीकको आँखा र अनुहारमा देखिएको पीडाबोध पनि सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘अदृष्य त्रास र आतंकको छायाँमा आदेश पालना भयो भनेर खुसी मनाउनेहरूले वर्षौंदेखिको बास छोड्न बाध्य भएका ती श्रमिकहरुको आँखा र अनुहारमा देखिएको पीडा समेत देख्न सक्नु पर्दछ,’ पोखरेलले भन्नुभएको छ ‘यिनै गरिब श्रमिकहरूको हातले शहर उठ्यो, तिनकै पसिनाले सडक, बजार र बस्ती गुल्जार भए। आज उनीहरू बाध्य भएर बस्तीवाट टाढिँदै गर्दा केवल नियम पालना भएको उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन ।’
उनीहरूको वेदना बुझेर सम्मानजनक विकल्प दिनु सरकारको जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कानूनी जटिलता महसुस गरेर बलियो कानुन बनाई भूमि आयोगमार्फत समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो,’ पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘जनताको लोकप्रिय जनादेश पाएको बालेन सरकारले समस्याबाट आक्रान्त जनताको विश्वास र भरोसालाई सम्मान गर्दै अविलम्ब मानवीय व्यवहारका साथ न्यायोचित समाधान दिनु पर्दछ ।’
