दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ देउखुरीले भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले चलाउन थालेको ‘डोजर आतंक’ तत्काल रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्नमोर्चाले जग्गाको धनीपुर्जा विना बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले हटाउने नीति अगाडि सारेर ‘डोजर आतंक’ सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि डोजर चलाउने कार्य रोके तापनि नागरिकहरूमा अझै त्रासको वातावरण कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । राज्यको यस्तो कदमले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको रातको निन्द्रा र दिनको उज्यालो समेत गुमेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
बर्खाको समय अगाडि आइरहेको अवस्थामा एकातिर प्राकृतिक विपत्ति र अर्कोतिर राज्यले नै बस्तीबाट धपाउने हो भने निम्न आयस्तर भएका नागरिकहरूको ठूलो बिचल्ली हुने निश्चित रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अनाधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको भए त्यसलाई हटाउनु र बसोबासविहीन नागरिकलाई राज्यले उचित आवासको व्यवस्था मिलाउनु संवैधानिक हकको विषय भएको जनमोर्चाले स्मरण गराएको छ ।
स्वामित्व प्राप्त नगरी बसोबास गरिरहेका जग्गा र नागरिकहरूको प्रकृति फरक–फरक रहेको औंल्याउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने तर्क गरेको छ ।
नागरिकहरू कोही ऐलानी जग्गामा बसेर पनि अन्यत्र धेरै जग्गा भएका छन् भने कोही पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी र मुक्त कमैया छन् । त्यसैगरी कोही गुठी, सरकारी कार्यालय तथा स्कुल–क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा बसेका छन् ।
कतिपयले विगतमा स्थानीय तहबाट निस्सा लिएर आफ्नो जीवनभरको कमाइ त्यहीँ जमिनमा लगानी गरेका छन् भने कोही श्रेस्ता जग्गाभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले ऐलानी किनेर बसेका छन् ।
यसरी फरक–फरक अवस्थामा रहेका नागरिकलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्दा सही न्याय हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि अलग–अलग मापदण्ड निर्माण गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
तत्काल नागरिकमा डोजर आतंक सिर्जना गरी धपाउनुको साटो पहिला नीतिगत व्यवस्था गरी सबैको लगानी र जीवन सुरक्षित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न जनमोर्चाले आग्रह गरेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था विना जबरजस्ती नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोजिए पीडित जनताको हितका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ आन्दोलनमा आउने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले उठाइएका विषयहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्र सरकारले पनि यी संवेदनशील विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस नीति ल्याउने आशा र विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
