दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालयले उत्पादनमूलक तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने योजनाभन्दा सामग्री वितरण, चाडपर्व, सम्मान तथा विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोगमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अधिकतम प्रतिफल दिने योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि तुलसीपुरका अधिकांश वडाले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वितरणमुखी खर्च वडा नं. १९ मा देखिएको छ । उक्त वडाले तीज मिलन कार्यक्रममा १ लाख २३ हजार, तरकारीको बिउ वितरणमा ९९ हजार ९ सय, बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक वितरणमा ४ लाख ९२ हजार ९६ तथा माघी मिलन कार्यक्रममा ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वडा नं. १६ ले बालबालिकालाई ड्रेस वितरणमा मात्रै ३ लाख ४९ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै माघी मिलन कार्यक्रम, भुइँयार पूजा तथा सामुदायिक अध्ययन–सिकाइ केन्द्रका नाममा समेत बजेट खर्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडा नं. ११ ले हाते ट्याक्टर, घाँसको बिउ र खेलकुद सामग्री वितरणमा बजेट खर्च गरेको देखिएको छ भने वडा नं. १२ ले माघी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रममा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं. ७ ले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, खेलकुद सामग्री, भागवत सेवा समितिका लागि सामग्री तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई खाद्यान्न वितरणमा बजेट खर्च गरेको छ ।
वडा नं. १० ले ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट कार्यक्रममा १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वडा नं. २ ले मह, कम्बल, बाखाका पाठी तथा टोल विकास संस्थालाई विभिन्न सामग्री वितरणमा ४ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने वडा नं. ५ ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्ला शाखा र तुलसीपुर उपशाखालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले सीमित स्रोत–साधन भएका स्थानीय सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका योजनाभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु वित्तीय अनुशासन र दिगो विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा नीतिगत सुधार गर्दै उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । –नयाँ युगबोध दैनिकमा एकराज भण्डारीले खबर लेख्नुभएको छ ।
