दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफैंले निर्धारण गरेको राजश्व लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले चार अर्ब ८८ करोड चार लाख ६५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि वर्षभरिमा जम्मा दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार एक सय दुई रुपैयाँ १७ पैसा मात्रै संकलन गर्न सफल भएको हो । यो लक्ष्यको ४९ दशमलव ०२ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ९१ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ ८३ पैसा कम राजश्व संकलन गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजश्व मात्र होइन, स्थानीय तहले संकलन गर्ने बाँडफाँडको राजश्व, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र संघीय अनुदानसमेत लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको हो ।
आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम हुँदै आएको थियो । वर्षको अन्त्यसम्म पनि न्यायिक दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाहेक कुनै पनि प्रमुख राजश्व शीर्षकले लक्ष्य भेटाउन सकेन । बेरुजु फिर्ता, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ता जोड्दा पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन ।
राजश्व संकलनको कमजोर अवस्थाले प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी क्षमता अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले धेरै राजश्व स्रोतमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि त्यसअनुसार संकलन हुन नसक्दा विकास तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ ।
