दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासनप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर आठमा झार्ने तयारी गरेको छ ।
गत जेठ १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ । अब राजनीतिक सहमति जुट्नासाथ निर्णय कार्यान्वयनमा जाने सरकारको तयारी छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण तथा प्रशासनिक खाका तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालय घटाउने विषय राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएकाले आवश्यक राजनीतिक सहमति भएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारी भए पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण केही समय पर्खिनु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सत्ता समीकरणमा देखिएको सम्भावित परिवर्तनका कारण राजनीतिक सहमति सुनिश्चित गर्न केही समय लागेको हो । साउन महिनाभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, मितव्ययिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशको सीमित आम्दानीका तुलनामा प्रशासनिक खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई सरकारले सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके प्रदेशको आर्थिक दायित्व थप बढ्ने मात्र नभई सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
