अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८३/०८४ को बजेटबाट प्राप्त एक-वर्षीय अनुमानगत आधारलाई कार्याधार मानी, सम्भव भएसम्म प्रमुख समसामयिक सन्दर्भहरूको सत्यापनसहित वित्तीय यथार्थवाद, कार्यान्वयन क्षमता, समष्टिगत आर्थिक प्रभाव र सामाजिक परिणामहरू वरिपरि केही आलोचनात्मक पठन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
मुख्य ढाँचा स्पष्ट देखिन्छ। बजेट विस्तारमुखी र सुधारमुखी छ, तर यो ऋणमा आधारित र कार्यान्वयन-संवेदनशील पनि छ। यसको बलियो पक्ष कर राहत, तलब वृद्धि, उद्योग सहयोग तथा सूचना प्रविधि/स्टार्टअप प्रोत्साहनमार्फत माग पुनरुत्थानको प्रयास हो; तर प्रमुख जोखिम भनेको चालु खर्च र ऋणभारले उत्पादनमुखी पुँजीगत खर्चलाई पछि पार्न सक्ने सम्भावना हो।
नेपालको आ.व. २०८३/०८४ को बजेट विस्तारमुखी, सुधारमुखी, निजी क्षेत्रमैत्री र माग पुनरुत्थानमुखी बजेट हो। कुल बजेट आकार रु. २,१२४.३४ अर्ब रहेको छ, जसमा ५९.८ प्रतिशत चालु/साधारण खर्च, २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ। यही संरचनाले बजेटको केन्द्रीय तनाव देखाउँछ: यसले आर्थिक गतिशीलता, लगानी पुनरुत्थान, सूचना प्रविधि-आधारित वृद्धि, औद्योगिक विस्तार र युवा रोजगारीको वाचा गर्छ, तर बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि प्रत्यक्ष उत्पादनमुखी पुँजी निर्माणभन्दा चालु दायित्वतर्फ केन्द्रित छ।
१. समग्र आलोचनात्मक पठन
बजेटले खर्चयोग्य आय वृद्धि, कर भार घटाउने, निजी लगानी प्रोत्साहन, स्टार्टअप सहयोग, सूचना प्रविधि निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विस्तारमार्फत नेपालको लामो आर्थिक सुस्ती सच्याउने प्रयास गरेको छ। आयकर छुट सीमा रु. १० लाखसम्म बढाउने र अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले तत्काल मध्यमवर्गीय क्रय शक्ति बढाउन र कर अनुपालनका प्रोत्साहन सुधार गर्न सक्छ। तर वित्तीय जोखिम स्पष्ट छ: कर राहतले उपभोगलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर कर आधार छिटो विस्तार नभएमा यसले राजस्व संकलन कमजोर पनि बनाउन सक्छ।
बजेट नेपाललाई उपभोग–रेमिट्यान्स–आयात मोडेलबाट उत्पादन–लगानी–निर्यात मोडेलतर्फ लैजान रणनीतिक रूपमा पनि डिजाइन गरिएको देखिन्छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउने, अन्तःशुल्क हटाउने वा घटाउने, स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने, सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक लगानीका नियम सुधार गर्ने सबै उपाय संरचनात्मक सुधारतर्फ लक्षित छन्। यद्यपि, यस्तो रूपान्तरण घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक स्पष्टता, स्थिर नियमन र निजी क्षेत्रको विश्वासमा निर्भर हुनेछ।
२. वित्तीय संरचना र दिगोपन
सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिन्ता वित्तीय दिगोपन हो। राजस्व र अनुदान मिलाएर बजेटको करिब ६९ प्रतिशत मात्र धान्छन् भने आन्तरिक र बाह्य ऋणले करिब ३१ प्रतिशत भाग ओगट्छ। करिब रु. ६६६ अर्ब ऋण पुँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी छ, जसको अर्थ ऋणले विकास मात्र होइन, व्यापक खर्च संरचनालाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धानिरहेको छ। यो अवस्था त्यतिबेला मात्र व्यवस्थापनयोग्य हुन्छ, जब ऋणबाट प्राप्त स्रोतहरूले पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग र रोजगारीमार्फत भविष्यमा उत्पादनमुखी प्रतिफल सिर्जना गर्छन्। यदि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो भने समकक्ष आर्थिक वृद्धि विना ऋण सेवा दबाब बढ्न सक्छ।
करिब २०.३ प्रतिशत पुँजीगत विनियोजन सकारात्मक भएपनि वास्तविक पुँजीगत खर्च सुधार नभएसम्म यो रूपान्तरणकारी हुँदैन। नेपालको दीर्घकालीन समस्या विनियोजन कम हुनु मात्र होइन; खर्च अवशोषण क्षमता कमजोर हुनु, खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु र आयोजना तयारी अपर्याप्त हुनु पनि हो। त्यसैले निर्णायक परीक्षण “कति विनियोजन भयो” भन्ने होइन, “कति रकम उत्पादनमुखी, पारदर्शी र समयमै खर्च भयो” भन्ने हो।
३. निजी क्षेत्र र लगानी वातावरण
बजेटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ बलियो संकेत दिएको छ। वैदेशिक लगानी स्वीकृति सजिलो बनाउने, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल बनाउने, वाणिज्य अदालत स्थापना गर्ने, कर विवाद समाधान गर्ने, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड अवधारणा र गैरआवासीय नेपाली लगानी पहुँचजस्ता उपायहरूले लगानीकर्ताको मनोबल सुधार गर्न सक्छन्। पूर्व-बजेट प्रतिवेदनहरूले पनि निजी क्षेत्रमैत्री लगानी वातावरण निर्माण गर्ने, जग्गा प्राप्ति तथा कर सम्बन्धी झन्झट घटाउने र एकद्वार सेवा प्रभावकारी बनाउने सरकारको मनसायलाई जोड दिएका थिए।
तर निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया त्यतिबेला मात्र दिन्छ, जब नीतिगत विश्वसनीयता सुधार हुन्छ। नेपालको मुख्य समस्या नीति अभाव मात्र होइन; नीति अस्थिरता, प्रशासनिक विवेकाधिकार, नियामकीय अनिश्चितता, भुक्तानी ढिलाइ र असंगत कार्यान्वयन पनि हो। त्यसैले यो बजेटले व्यवसायिक विश्वास पुनर्जीवित गर्न सक्छ, तर सुधारका वाचाहरू कार्यान्वयनयोग्य प्रक्रिया, सरलीकृत डिजिटल सेवा र अनुमानयोग्य कर प्रणालीमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ।
४. अपेक्षित परिणामहरू
कर राहत र मध्यम वर्ग: बजेटमा प्रस्तावित कर राहतले तत्कालीन रूपमा नागरिकको खर्चयोग्य आय बढाउने सम्भावना देखिन्छ। आयकर सीमा विस्तार र कर दरमा गरिएको सहुलियतले विशेषतः मध्यमवर्गीय परिवारको उपभोग क्षमता बढाउन सक्छ। यसबाट बजारमा माग सिर्जना हुने, खुद्रा व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई केही राहत मिल्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गति आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तथापि, यस्तो कर राहतले राज्यको राजस्व संकलनमा दबाब पार्न सक्छ। त्यसैले कर दर घटाउँदा कर आधार विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक कारोबारको औपचारीकरण र डिजिटल कर प्रशासनलाई समानान्तर रूपमा बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
तलब वृद्धि र बजार : तलब वृद्धिले निजामती कर्मचारी तथा सार्वजनिक सेवामा आबद्ध जनशक्तिको क्रय शक्ति र मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लामो समयदेखि मूल्यवृद्धि, जीवनयापन खर्च र सेवा–सुविधासम्बन्धी असन्तुष्टिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाबलाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ। कर्मचारीको आय बढ्दा उपभोग मागमा पनि वृद्धि हुन सक्छ, जसले आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउँछ। तर, तलब वृद्धिबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त माग यदि घरेलु उत्पादनबाट पूर्ति हुन सकेन भने मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले तलब वृद्धिलाई उत्पादन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक दक्षतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
औद्योगिक सहुलियत: औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउने नीतिले उत्पादन लागत घटाउन र घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। यसले आयातित तयारी वस्तुमा निर्भरता घटाई आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना राख्छ। कच्चा पदार्थ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न, मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। यद्यपि, भन्सार छुट वा सहुलियतको वास्तविक लाभ उपभोक्ता, श्रमिक र उत्पादन विस्तारसम्म पुग्छ कि केवल सीमित उद्योगी वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। त्यसैले यस्तो नीतिको प्रभाव मूल्य, उत्पादन परिमाण, रोजगारी र निर्यात क्षमतामा देखिनुपर्छ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप: सूचना प्रविधि र स्टार्टअप प्रोत्साहनले युवा रोजगारी, नवप्रवर्तन, डिजिटल सेवा निर्यात र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ। नेपालजस्तो युवा जनसंख्या भएको देशका लागि आईटी, फ्रीलान्सिङ, रिमोट वर्क, डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअप इकोसिस्टम आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन्। बजेटले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा शिक्षित युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने आधार निर्माण हुन सक्छ। तर, यसका लागि केवल कर सहुलियत वा घोषणात्मक कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन। गुणस्तरीय इन्टरनेट, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा, उद्यम पूँजी, सीप विकास र विश्व बजारसँग जोडिने संस्थागत वातावरण अनिवार्य हुन्छ।
कृषि अनुदान: कृषि अनुदानले ग्रामीण आय वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषि व्यवसायीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि अनुदान वास्तविक किसान, उत्पादनशील क्षेत्र, साना तथा मध्यम कृषक र स्थानीय मूल्य शृंखलामा केन्द्रित भयो भने यसले कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार पहुँच सुधार गर्न सक्छ। तर, नेपालको अनुभवमा कृषि अनुदान प्रायः चुहावट, राजनीतिक पहुँच, कागजी किसान र अभिजात्य कब्जाको जोखिममा पर्ने गरेको छ। त्यसैले अनुदान वितरणलाई पारदर्शी, नतिजामुखी, डिजिटल अभिलेखमा आधारित र स्थानीय तहको जवाफदेहितासँग जोड्न आवश्यक छ।
पूर्वाधार र ऊर्जा: पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको विनियोजनले रोजगारी सिर्जना, निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान, औद्योगिक विस्तार र दीर्घकालीन उत्पादकता वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। सडक, विद्युत्, सिंचाइ, शहरी पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र र ऊर्जा उत्पादनमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रको आधारभूत क्षमता बढाउँछ। तर, यसको सफलता विनियोजन रकममा मात्र निर्भर हुँदैन; आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै भुक्तानी र गुणस्तरीय अनुगमनमा निर्भर हुन्छ। यदि परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएनन् भने पूँजीगत खर्च केवल कागजी उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छ।
पुँजी बजार: पूँजी बजार सुधारले बजारमा तरलता, लगानीकर्ताको विश्वास, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहभागिता र वित्तीय बजारको आधुनिकीकरणलाई सहयोग गर्न सक्छ। सेयर बजार, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड, क्रेडिट स्कोरिङ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूले उद्यमशीलता र लगानी विस्तारको वातावरण बनाउन सक्छन्। तर, पूँजी बजारमा सुधारसँगै अति–सट्टेबाजी, मूल्य हेरफेर, कमजोर नियमन र असमान सूचना पहुँचको जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले पूँजी बजार विस्तारलाई बलियो नियमन, पारदर्शी सूचना प्रणाली र लगानीकर्ता शिक्षासँग जोड्नुपर्छ।
प्रशासनिक सुधार: प्रशासनिक सुधारबाट सार्वजनिक खर्च घट्ने, राज्य संरचना चुस्त हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मन्त्रालय तथा निकायको संख्या घटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका संस्थाहरू खारेज गर्ने र प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने कदमले वित्तीय अनुशासन र सुशासनको संकेत दिन सक्छ। तर, यस्तो सुधारले राजनीतिक प्रतिरोध, कर्मचारी समायोजन समस्या, संस्थागत अन्योल र सेवा प्रवाहमा अस्थायी अवरोध पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधार केवल संरचना घटाउने कार्य नभई कार्यविभाजन, क्षमता विकास, डिजिटल सेवा, उत्तरदायित्व र नतिजामुखी प्रशासन निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।
५. सम्भावित सकारात्मक परिणामहरू
पहिलो, बजेटले छोटो अवधिमा माग पुनरुत्थान गराउन सक्छ। कर राहत, तलब वृद्धि, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसायिक विवाद समाधान योजनाले घरपरिवार र फर्महरूमा नगद प्रवाह बढाउन सक्छ। यसले खुद्रा व्यापार, घरजग्गा, बैंकिङ, अटोमोबाइल, निर्माण र उपभोक्ता वस्तुजस्ता क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ।
दोस्रो, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार गर्न सक्छ। कर विवाद समाधान भएमा, नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सजिलो भएमा र लगानी स्वीकृति सरल भएमा लगानीकर्ताहरूले राज्य नियन्त्रणमुखी सोचबाट सहजीकरणमुखी दिशातर्फ सर्दैछ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्।
तेस्रो, बजेटले युवा रोजगारी र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न सक्छ। सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्नु, आईटी निर्यातमा कर लाभ दिनु, फ्रीलान्सरहरूलाई सहयोग गर्नु र “सिक्दै कमाउँदै” अवधारणा अघि सार्नुले शिक्षालाई रोजगार योग्यतासँग जोड्न सक्छ। शिक्षित युवाको वैदेशिक पलायन संरचनात्मक चिन्ताको विषय बनेको नेपालका लागि यो विशेष महत्वपूर्ण छ।
चौथो, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रमा दिइएको जोडले कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुगेमा काठमाडौँ-केन्द्रित विकासभन्दा सन्तुलित विकास मार्गलाई सहयोग गर्न सक्छ।
६. सम्भावित नकारात्मक तथा अनपेक्षित परिणामहरू
पहिलो जोखिम मुद्रास्फीति दबाब हो: तलब वृद्धि, कर राहत र तरलता विस्तारले उपभोग माग बढाउन सक्छ। यदि घरेलु उत्पादन सोही अनुपातमा बढेन भने बढेको माग आयात र मूल्य वृद्धितर्फ चुहिन सक्छ।
दोस्रो जोखिम राजस्व दबाब हो: कर दर घटाउनु र महसुल हटाउनु दीर्घकालमा वृद्धि-मैत्री हुन सक्छ, तर छोटो अवधिमा यसले सरकारी राजस्व घटाउन सक्छ। त्यसैले सरकारले कर आधार विस्तार गर्ने, चुहावट घटाउने, कर प्रशासन डिजिटल बनाउने र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ।
तेस्रो जोखिम ऋण सञ्चय हो: ऋण बजेट वित्तपोषणको ठूलो स्रोत भएकाले वृद्धि, निर्यात र पुँजी निर्माण सुधार नभएमा सार्वजनिक ऋणको दबाब तीव्र हुन सक्छ। ऋण त्यतिबेला मात्र औचित्यपूर्ण हुन्छ, जब यसले चालु दायित्व होइन, उत्पादकत्व बढाउने सम्पत्तिमा लगानी गर्छ।
चौथो जोखिम कार्यान्वयन भार हो: बजेटमा सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, कृषि अनुदान, पूर्वाधार, हरित अर्थतन्त्र, पुँजी बजार सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, क्रेडिट स्कोरिङ, पी२पी ऋण र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजस्ता धेरै आकर्षक कार्यक्रमहरू छन्। धेरै सुधार एकैसाथ अघि बढाउँदा प्राथमिकता क्रमबद्ध नगरेसम्म कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्छ।
पाँचौँ जोखिम लाभको असमान वितरण हो: कर कटौती, पुँजी बजार सुधार, स्टार्टअप प्रोत्साहन र आईटी निर्यात लाभहरूले सहरी, शिक्षित, डिजिटल रूपमा जोडिएका र उच्च आय भएका समूहलाई अनुपातहीन रूपमा बढी फाइदा दिन सक्छन्। कृषि, सीप, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रादेशिक पूर्वाधार कार्यक्रमहरू समावेशी रूपमा कार्यान्वयन नभएमा ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समूहहरूले कम लाभ पाउन सक्छन्।
७. क्षेत्रगत परिणामहरू
अर्थतन्त्रका लागि: बजेटले वृद्धि गति पुनर्जीवित गर्न सक्छ, तर यसको प्रभाव उपभोग प्रोत्साहन आयात विस्तारमा होइन, घरेलु उत्पादनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि: व्यवसाय पुनरुत्थान, तलब-आधारित उपभोग, पूर्वाधार र कृषि कार्यक्रममार्फत कर्जा माग सुधार हुन सक्छ। प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ, तर कमजोर कर्जा अनुशासन दोहोरिन दिनु हुँदैन।
पुँजी बजारका लागि: गैरआवासीय नेपाली सहभागिता, इन्ट्रा-डे कारोबार, सर्ट सेलिङ, हेज फन्ड र अन्तिम कर स्पष्टताले बजारलाई आधुनिक बनाउन सक्छ। तर पुँजीगत लाभकर वृद्धिले लगानीकर्ताको उत्साह केही कम गर्न सक्छ।
कृषिका लागि: अनुदान र समर्थन मूल्य नीतिले व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। तर भण्डारण, बीमा, बजार सम्बन्ध, सिँचाइ र सहकारी सुशासन बिना अनुदान मात्रले कृषिलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन।
शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि: विनियोजन वृद्धि र डिजिटल/सीप केन्द्रितता सकारात्मक छन्। तर निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप कर सामाजिक रूपमा संवेदनशील हुन सक्छ, किनकि नागरिकहरूले यसलाई अप्रत्यक्ष लागत वृद्धि भनेर बुझ्न सक्छन्।
शासनका लागि: मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा घटाउने र ३१ निकाय खारेज गर्ने कदमले प्रशासनिक अनुशासनको संकेत दिन सक्छ। तर संस्थागत पुनर्संरचनाले सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नभए प्रतिरोध, अन्योल र सेवा ढिलाइ सिर्जना गर्न सक्छ।
८. सारांश
यो बजेट महत्वाकांक्षी, सुधारवादी र राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी देखिन्छ। यसले कर राहतमार्फत घरपरिवार, तलब वृद्धिमार्फत कर्मचारी, सुधार संकेतमार्फत लगानीकर्ता, सूचना प्रविधि/स्टार्टअप अवसरमार्फत युवा, अनुदानमार्फत किसान र पूर्वाधार विनियोजनमार्फत विकास क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यसको सबैभन्दा बलियो पक्ष अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनस्थापित गर्ने प्रयास हो।
यद्यपि, बजेटको सफलता पाँच निर्णायक पक्षहरूमा निर्भर हुनेछ: पुँजीगत खर्च कार्यसम्पादन, राजस्व परिचालन, ऋण अनुशासन, शासन सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास। यी पक्षहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन भएमा बजेट उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा रोजगारी र लगानी-आधारित वृद्धितर्फ मोडिने turning point बन्न सक्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने यो छोटो अवधिमा लोकप्रिय तर दीर्घकालमा वित्तीय दबाब बढाउने अर्को महत्वाकांक्षी बजेट हुन सक्छ।
संक्षेपमा, बजेटमा उच्च सम्भावना छ तर कार्यान्वयन जोखिम पनि उत्तिकै उच्च छ। यसको अपेक्षित परिणाम आर्थिक पुनरुत्थान हो; तर सुधारका वाचाहरू प्रशासनिक नारामा सीमित भई सञ्चालनगत यथार्थमा रूपान्तरण हुन सकेनन् भने सम्भावित परिणाम वित्तीय दबाब हुनेछ।
