दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले २६ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरूको अझै पूर्ण पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका चौधरीले कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई अझै पनि सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकार दिन नसकेको र प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमा बस्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो ।
२०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैयाका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रथा पूर्णतः गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको उद्घोष गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवस मनाइन्छ ।
सरकारको घोषणापछि पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका करिब ३६ हजार कमैया परिवारका दुई लाखभन्दा बढी मानिस बँधुवा जीवनबाट मुक्त भएका थिए । तर, २६ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया परिवारको पूर्ण पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ ।
