दाङ । संविधानले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यहारिक तहमा दलित समुदाय लक्षित नीति तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको दलित अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।
दलित महिला संघ दाङको आयोजनामा शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजित ‘प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले दलित समुदाय लक्षित बजेट र योजना निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसीले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभयो । केसीले लुम्बिनी प्रदेशको ५१ लाख २२ हजार ७८ जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको हिस्सा १४.१ प्रतिशत रहेतापनि बजेट विनियोजनमा भने यो समुदाय सधैं उपेक्षामा परेको बताउनुभयो ।
उहाँले कुल बजेटको जम्मा १.१ प्रतिशत दलित समुदायको लागि छुट्टयाउने गरिएको बताउनुभयो । तर बिनियोजन गरेको बजेट पनि कार्यविधिको अभावमा खर्च नहुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अबदेखि बजेट निर्माणसँगै कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि बन्नुपर्ने र लैंगिक उत्तरदायी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास समितिका संयोजक यम बहादुर नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपालीले दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त नगर्दासम्म विभेद अन्त्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य शुसिला वादीले संविधानको व्यवस्था बमोजिम दलित समुदायको लागि सबै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी भुमिकामा पुग्न नसक्दा बजेट र नीतिको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सरकार आएसंगै संविधान संशोधनको मारमा दलित र महिलाका अधिकार कटौति हुने जोखिम भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्माले दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको र यसलाई सदनबाट पास गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व बालेन साहले गरेपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रबि लामीछानले माफि माग्दा दलित समुदायले खुशी मनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्री र सांसदको मात्रै भर पर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय आफै चनाखो भएमात्रै दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पालिकामा दलित अधिकार ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले विभेद अन्त्यका लागि पालिकाले अन्तरजातीय विवाहका २२ वटा जोडीलाई सम्मान गरेको पनि बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी जोगेन्द्र विश्वकर्माले पछिल्लो समय दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले दलित अधिकारको सुनिश्चित गर्न दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पद सधैं नपाइने भएकोले एक पटक पाएको पदलाई गौरबमय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्वाद समुहका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले नयाँ सरकारले दलित समुदायसंग माफि माग्नु निकै सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले अब ताउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली बादीले विभेद अन्त्य गर्न अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायको लागि आवश्यक बजेट निर्माण गर्न योजना आयोगमार्फत जानुपर्ने, बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयक पास हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
दलित महिला संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष निर्मला सुनारले सभ्य समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारलाई जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले दलित समुदायसंग माफि माग्दा अधिकार कटौति हुने डर रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै दलित अधिकारकर्मी पुनम सेर्पाली लक्षित वर्गको बजेट खर्च गर्ने प्रणाली ठिक नभएको बताउनुभयो । दंगिशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शितरा नेपालीले दलित समुदायको लागि बजेट आएपनि शुरुमा गर्ने लगानी अभाव हुँदा दलित समुदायका महिलालाई असहज भएको बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले मिक्स बजेट आउँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य बसन्ता केसीले जसका लागि आएको बजेट हो, त्योे समुदायले बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण विश्वकर्माले छात्रवृत्ति पाउन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहजरूपमा छात्रवृत्ति पाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार गिरिराज नेपालीले दलित समुदायको बालबालिका पुर्ण छात्रवृत्तिसहितको शिक्षाका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित अधिकारकर्मी खेमराज विश्वकर्माले नीति अनुसारको बजेट बिनियोजन नहुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर–५ का वडा सदस्य मधु सुनारले स्थानीय र प्रदेशका कार्यक्रम एउटै प्रकृतिको आउने गरेको बताउनुभयो । शान्ति महिला संघका अध्यक्ष सिमा न्यौपानेले दलित महिला सदस्यले टोलटोलमा अधिकार र कानुनी सचेतना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर–१३ का वडा सदस्य बिनिता परियारले प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समाजसेवी रामबहादुर जिसिले दलित समुदायको उत्थानका लागि दलित युवालाई जोड्नुपर्ने, जोखिमयुक्त वस्तीको सुरक्षा र स्थानान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमामा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुना बिकले जघन्य अपराधका पिडित दलित समुदायका छोरीहरु परेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा अपराधका घटनाहरु मौलाएको बताउनुभयो । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी समीर परियार जातिय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित सामुहिक छलफलमा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण दलित महिला संघ दाङका सचिव गंगा विश्वकर्माले गर्नुभएको हो ।
