दाङ । सरकारी गाडीको मर्मत, इन्धन र चालकको तलबका नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदाले सरकारी गाडी किनेर दिनुको साटो कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति लिएको छ ।
यसका साथै, उक्त मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै आफैँ गाडी चलाउनेलाई ’चालकको तलब’ नगदै दिनेसम्मको आकर्षक व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार उच्च तहका कर्मचारीले अब चालकको सट्टा नगद नै रोज्न पाउनेछन् । प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका विशिष्ट कर्मचारीले सरकारबाट चालक सुविधा पाउनेछन् ।
तर, उनीहरूले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोज्न पनि पाउनेछन्। यदि उनीहरूले आफैँ गाडी चलाउने निर्णय गरेमा, हल्का सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम उनीहरूलाई नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यसले एकातिर सरकारलाई नयाँ चालक भर्ना गर्ने र उनीहरूको पेन्सनलगायतको दायित्व कम गर्नेछ भने अर्कोतिर उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी आफैँ चलाउन थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अन्य तहका कर्मचारीले भने चालक सुविधा वा सो बापतको रकम पाउने छैनन् ।
–रातोपाटीबाट
