दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले एक वर्षमा २४ लाखभन्दा बढी रकम उपचार खर्चबापत लिएको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सांसदहरूको उपचारमा मात्रै २४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ (२) तथा स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ को बुँदा ५ (५) अनुसार, प्रत्येक प्रदेश सांसदले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा सांसदहरूले उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।
तर, विपन्न नागरिकहरू उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा रोग पालेर बस्न बाध्य भइरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले भने लाखौं रकम सार्वजनिक कोषबाट लिएको भन्ने तथ्यले लज्जाबोध गराएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, चिकित्सक नपुग्ने समस्या, उपकरणको कमी जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य चुनौतीहरूबीच जनप्रतिनिधि भने विशेष सुविधा लिँदै आएको आलोचकहरूको आरोप छ ।
प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिने नागरिकहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनताका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
