दाङ । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चारवटा स्थानीय तहले अझै पनि कित्तागत रुपमा भू–उपयोग नीति बनाउन सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि स्थानीय तहले कित्तागत रुपमा भू–उपयोग नीति नबनाएको जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिका मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । सूचना अधिकारी गौतमले पालिकाले नीति नबनाएसम्म हाललाई कित्ताकाट नगर्न भनी संघिय सरकारले पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई छिटो भू–उपयोग नीति बनाउन समन्वय गर्न पत्राचार गरेको हो । उहाँका अनुसार नीति नहुँदा नागरिकलाई जग्गा किनबेच, अंशबण्डा तथा बैंकबाट कर्जा लिन समस्या हुने छ भने राज्यको राजस्व संकलनमा समेत घाटा हुने छ ।
भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको र भू–उपयोग नियमावली निर्देशिका २०८१ समेत पारित भइसकेको छ । नीति, ऐन र नियमावलीअनुसार नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकता आदिका आधारमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान छ ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र दंगिशरण गाउँपालिकाले नीति बनाए पनि ‘कित्तागत रुपमा वर्गिकरण नगरेका कारण मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन् ।
नापी कार्यालय तुलसीपुरले भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन नभएसम्म हालका लागि कित्ताकाट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जनाएको छ । नापी अधिकृत मोहन बन्जाडेले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाले अझैसम्म कित्तागत रूपमा वर्गीकरण नगरेको कारण सेवा रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, ‘ भू–उपयोग ऐनअनुसार प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग नक्सा तयार गरी कृषि, आवासीय, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि पालिकाले आवश्यक विवरण तयार नगरेकाले नापी कार्यालयबाट कित्ताकाटसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।’
पालिकाहरूले भू–उपयोग ऐन अनुसार पालिका अन्तर्गतको नक्सा, कित्तागत विवरण तयार पारेपछि मात्रै कित्ताकाट खुल्ने अधिकृत बन्जाडेले रेडियो हाम्रो पहुँचलाइृ जानकारी दिनुभयो । नापी कार्यालयबाट हाललाई कित्ताकाट बाहेक नक्सा प्रिन्ट, जग्गा नापजाँचजस्ता सामान्य सेवा मात्र दिने गरेको बन्जाडेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति पारित गरी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र सेवा सुचारु हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष पालिकाले कृषि र आवास क्षेत्र छुट्याएको खण्डमा अस्थायी रूपमा एक वर्षका लागि कित्ताकाट गर्न दिने प्रावधान रहेको थियो । सोही अनुसार असार मसान्तसम्म सेवा सञ्चालन भए पनि साउनदेखि सेवा पूर्णरूपमा स्थगित गरिएको छ ।
यता तुलसीपुरले बाटोको आधारमा र दंगिशरणले पुरानो ऐनअनुसार नीति बनाएकाले स्वीकृति भएको छैन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टिकाराम खड्काले २०७९ सालमै डिजिटल नक्सा तयार गरी नीति पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उत्पादन योग्य, कृषियोग्य, गैरकृषियोग्य, जंगल, खोला तथा आवासीय क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । मालपोत र नापी कार्यालयसँग आवश्यक क्षमता र दक्ष जनशक्ति नभएको, अझै पनि कलमबाट नक्सा बनाउने प्रवृत्ति र डिजिटल प्रविधिमा नजानु मुख्य समस्या भएको नगरप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख केशव डाँगीले उपमहानगरपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा बाटोको आधारमा मात्र छुट्याएकाले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही दिनअघि मात्र मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाटको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको नयाँ परिपत्र आएको बताउनुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले आवासीय र खेतीयोग्य क्षेत्र छुट्याएर नीति पारित गरिएको भए पनि नक्सा मिलानमा समस्या आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्र नीतिको फाइल नापी तथा मालपोत कार्यालयमा बुझाइएको भए पनि नक्सा क्लियर नभएको, सानो भएको र कित्ता मिलान भएको छैन ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले संघीय सरकारले असार मसान्तमा मात्र पत्र पठाएकाले नीति बनाउन समय नपुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीति नहुँदा कित्ताकाट गर्न नपाउने, राजस्व घट्ने र बजेटमा असर पर्ने समस्या देखिएको छ । पालिकाले नीति निर्माणका लागि छलफल गरिसकेको र इमेज प्रणाली खरिद गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले प्राविधिक र कानूनी समस्या भएकाले भू–उपयोग नीति बनाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वन क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, तर कानुनले वन क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई नक्साभित्र समावेश गर्न अनुमति दिंदैन । यसले नीति लागू गर्न कठिन बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
विशेष गरी वडा नंम्बर ५ र ७ मा ३०–४० प्रतिशतसम्म वस्ती जंगल क्षेत्रमा रहेको छ । उहाँका अनुसार, भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरेपछि मात्र नीति बनाउन सहज हुने र यो समस्या राष्ट्रिय भएकाले समाधानमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पटक–पटक सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई नीति बनाएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिँदै आएको भए पनि हालसम्म देशभरका ७५३ पालिकामध्ये २५३ पालिकाले मात्रै भू–उपयोग नीति तयार गरेका छन् । भू–उपयोग नीति नबनाउँदा कृषि भूमि मासिने, पूर्वाधार विकास अव्यवस्थित हुने र राजस्व संकलनमा कमी आउने जोखिम बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
