दाङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा बुधबार न्ययायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्यही निवेदनको आज भएको बहसपछि न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको सक्कल मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।
यसअघि रविले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।
तर रविले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेश गर्नुभएको थियो । रविले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार पैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेश गर्नुभएको थियो ।
