दाङ । “पहिले गाई–भैँसी सुत्केरी हुँदा उपचार, दाना र स्याहारमै धेरै खर्च हुन्थ्यो, आम्दानी आउन समय लाग्थ्यो,” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का किसान भीमकान्त बस्नेत भन्नुहुन्छ, “अहिले वडाबाट सुत्केरी भत्ता र दुधमा अनुदान पाउँदा व्यवसाय चलाउन अझै उत्साह थपिएको छ ।”
स्थानीय सरकारले पशुपालक किसानलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम तुलसीपुर–१८ मा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । वडाले गाई–भैँसी सुत्केरी भएमा प्रति बेत ३ हजार, बंगुरलाई १ हजार ५ सय, भेडा र बाख्रालाई १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने दुध उत्पादनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।
भीमकान्त बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सुत्केरी भत्ता र दुग्ध अनुदान वापत ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, यो रकम ठूलो नदेखिए पनि पशु सुत्केरी पछिको संवेदनशील समयमा नगद व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । यसले पशुपालनलाई जोखिमपूर्ण भन्दा पनि व्यवस्थापनयोग्य व्यवसायको रूपमा बुझ्न सहयोग पुगेको छ ।
तुलसीपुर–१८ कै हेमन्तापुरमा मधुमाया जिसीले सञ्चालन गर्नुभएको बंगुर फर्म छ । “कार्यक्रमको जानकारी पाएपछि फर्म दर्ता गरें,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “दर्ता भएपछि अनुदान मात्र होइन, भविष्यमा थप सहयोग पाउने आशा पनि बढेको छ।”
गत वर्ष उहाँको फर्ममा ४५ वटा बंगुर थिए । पाँचभन्दा बढी पशु पाल्ने र फर्म दर्ता गरेका किसानलाई वडाले यो सुविधा दिँदै आएको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि पशुपालन व्यवसायतर्फ अझै हौसला थपिएको जिसीले बताउनुभयो । वडामा पशु सुत्केरी भत्ता प्राप्त गर्ने पहिलो किसान भएको वताउदै सबै किसानहरुलाई जोडिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
भैँसीपालक किसान कृष्णप्रसाद भुसाल कार्यक्रम पारदर्शी भए पनि यसको निरन्तरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– “वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था राम्रो हो, तर यो हरेक वर्ष निरन्तर चल्नुपर्छ, नत्र किसानको भरोसा टिक्दैन । ”
वडा अध्यक्ष माधव ओलीका अनुसार पशु सुत्केरी भत्ता र दुग्ध अनुदान वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । वास्तविक पशुपालक किसानलाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउने नै यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वडा अध्यक्ष ओलीले पशु सुत्केरी भएलगत्तै वडा कार्यालयमा जानकारी दिने, त्यसपछि वडाबाट खटिएको प्राविधिक तथा प्रतिनिधिको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्ने र प्रमाणका आधारमा मात्र भत्ता किसानको खातामा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन फर्म दर्ता, पशुको संख्या, उत्पादन र बिक्रीको विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसले एकातिर वास्तविक किसान छुट्याउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर किसानलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख गराएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पशुपालनलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म यो कार्यक्रम अन्य वडामा विस्तार हुन सकेको छैन । एउटै पालिकाभित्र अवसरको असमानता सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत कमजोरी बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
