दाङ । सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न लागेको छ ।
पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी युद्धका कारण मल आपूर्तिमा असहज भएपछि जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो दुई महिनादेखि भएको युद्धका कारण मलको आपूर्ति नियमित हुन सकेको छैन । कच्चा तेलको मूल्य बढेर जहाजको ढुवानी भाडा बढ्दा मलको मूल्यसमेत बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
मलको आपूर्ति असहज हुँदा धान रोप्ने बेला मल अभाव हुने देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धका कारण मल उत्पादन नहुँदा रासायनिक मलको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा रकम व्यवस्थापन गर्ने गरी मल खरिदका लागि २० अर्ब रुपियाँको स्रोत सहमति दिइसकेको छ । सोही अनुसार धानबालीलाई रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ६० हजार मेट्रिक टन थप मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर युद्धका कारण मल आउन नसक्दा धान रोप्ने बेला अभाव हुने भएपछि जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आव २०८२/८३ मा छ लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चार लाख ९१ हजार तीन सय मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत फागुनसम्म (गत आवको मार्गस्थलको परिणामसहित) चार लाख ९५ हजार ९०७ मेट्रिक टन मल आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले बर्सेनि मल खरिदका लागि ठुलो रकम अनुदान दिने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले कोटा अनुसार मल आयात गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल बजारमा प्रतिकेजी युरिया १५ रुपियाँ, डिएपी ४४ र पोटास प्रतिकेजी ३२ रुपियाँ मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा खरिद मूल्य बढे पनि अनुदानका कारण किसानले भने सस्तोमा मल पाउने गरेका छन् ।
