दाङ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले सिफारिस गरे अनुसारका योजना बजेटमा नसमेटिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट नपारिएको भन्दै सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
सत्तारूढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना हटाइएको र बजेट वितरणमा असन्तुलन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पहलमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यबिच पछिल्ला दिनमा पटक पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन् । छलफलमा बजेटका विवादित विषय संशोधन गर्ने, छुटेका योजनालाई कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्ने तथा सहमतिका आधारमा बजेट पारित गर्ने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको बताइएको छ ।
एमाले संसदीय बोर्ड बैठकले पनि छुटेका योजनालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय बोर्ड अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गर्न कुनै नीतिगत अवरोध नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि बजेट पारित गर्ने र छुटेका योजनालाई कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहे पनि विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही योजना हटाइएको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारमा रहनुभएका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकाल, राजकुमार चौधरी र तारा थापाले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना समावेश नगरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्राविधिक कारणले छुटेका योजनालाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैबिच बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । अब अर्को बैठक असार २१ गते बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
