दाङ। सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटरहित बनाउन टिप्पणीको तह घटाएको छ ।
सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाई सेवाग्राहीले अपनत्व महसुस गर्ने गरी सरकारले निर्णय प्रक्रिया घटाएको हो ।
मन्त्रीस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र रहने गरी सरकारले प्रशासन सुधारको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो ।
प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुने र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल चौबिस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लाई सरकारले स्वीकृत गरेसँगै निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित बनाइएको हो । सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई सेवाग्राहीले अनुभूति गर्ने गरी निर्णय प्रक्रियाको तह घटाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताउनुभयो । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमा पनि सरकारी निकायले निर्णय प्रक्रियाको तह घटाई सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक सेवालाई अत्याधुनिक बनाउन कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मसौदा तयारीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग सहायक उपकरणका रूपमा गर्न सकिने छ ।
नयाँ नियमावली लागु भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यस अन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने छन् । डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्युआर कोड प्रदान गरिने छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्र्याकिङ नम्बरबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्ने छन् भने सेवा प्रवाह एकद्वार प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत डिजिटल माध्यममा फाइल दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइलसमेत आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यसका साथै कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागु गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गरिने छ । निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । –गोरखापत्रबाट
