दाङ । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बढ्दै गए पनि कानुनी दक्ष जनशक्तिको अभावले न्यायिक समितिहरूले निर्णय प्रक्रियामा चुनौती सामना गरिरहेका छन्। कानुनका जटिल विषयमा स्थानीय तहले जिल्ला अदालतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको न्यायिक समिति संयोजकहरूले बताएका छन्।
दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पीमा कुमारी खड्काले विवादको निर्णय गर्दा कानुनी जानकारी नभएका विषयमा जिल्ला अदालतको सहयोग लिएर निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी विषयमा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कतिपय जटिल विवादमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न कठिनाइ हुने गरेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक भक्तबहादुर जिसीले स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र कानुनी सल्लाहकारबाट सहयोग पाइने तर नियमित परामर्शको अभाव रहने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय तह सिपालु भए पनि कानुन सम्बन्धी दक्ष कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
दङ्गीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिबार जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूसँग भएको समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा कानुनी जनशक्ति अभाव न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती बनेको बताएका थिए।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकार सुशील बस्नेतले स्थानीय तह र जिल्ला अदालतबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले न्यायिक समितिमा न्याय निरूपणका लागि हरेक स्थानीय तहमा इजलास खडा भए पनि इजलासजस्तो नभई एउटा शाखाका रूपमा मात्र रहेको बताउनुभयो।
उहाँले नियमित कानुनी तालिम उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा इजलासका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र स्रोत-साधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। न्यायिक समितिमा वैकल्पिक रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु तथा राजस्व शाखाका कर्मचारी खटाइने प्रवृत्तिका कारण न्याय निरूपणमा थप समस्या हुँदै गएको उहाँको तर्क थियो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका न्यायाधिवक्ता रत्नप्रकाश गिरीले न्यायिक समितिमा पाँचौँ तहसम्मका कर्मचारी न्याय सेवातर्फबाटै पदपूर्ति हुन सके राम्रो हुने बताउनुभयो। त्यसो हुन नसके कम्तीमा कानुन अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई मात्रै परिचालन गर्न सके न्याय निरूपण सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।
दाङ जिल्ला अदालतका तहसिलदार अमृत पौडेलले स्थानीय तह र जिल्ला अदालतबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कानुनी तालिम उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई संविधानले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि जिल्ला अदालतले सहजिकरण गर्ने गरेकाे जानकारी दिनुभयाे ।
उहाँले कानुनी रूपमा जटिल विषयमा जिल्ला अदालतले आवश्यक सहयोग, परामर्श र सहजीकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके न्याय सम्पादन अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्ने उहाँको भनाइ थियो।
दाङ जिल्ला स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूसँग समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम दङ्गीशरण गाउँपालिकामा शनिबार सम्पन्न भएको हो।
उपाध्यक्ष पीमा कुमारी खड्काको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको प्रमुख आतिथ्यता तथा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियाे ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गिरीले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र कानुनी रूपमा सबल बनाउन दाङ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई समेटेर वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा देखिएका कानुनी जटिलता, जनशक्ति अभाव र कार्यसम्पादनका चुनौतीबारे सामूहिक छलफल गर्दै समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुलाई आमन्त्रण गरिए पनि दङ्गीशरण सहित बबई र बंगलाचुली गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा पदाधिकारीहरू,पत्रकार,ज्ञानज्याेती कलेजमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लेखाधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गर्नुभएको थियो।
