दाङ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनमा अधिकार भएपनि व्यवहारमा संकोच कायमै रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कानुनले महिलाको आफ्नै मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सक्ने अधिकार दिएपनि व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि खुलेर अस्पताल जान सक्ने अवस्था नभएको उनिहरुको भनाई छ ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडिया काठ्माण्डौले सुरक्षित गर्भपतन सेवा, कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्थाबारे शनिबार दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले गर्भपतन गराउँदा समाजले चरित्रमाथि प्रश्न उठाउला कि भन्ने डर महिलाहरूमा अत्यधिक हुने गरेको बताएका छन् ।
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लागू भएको भएपनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै सहज बन्न नसकेको सकेको नेपाल बार एशोसियसन दाङका अध्यक्ष गोमा महराले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको कानुनले गर्भवती महिलाको आफ्नै मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र सुरक्षित रूपमा पतन गराउन पाउने अधिकार दिएको तर, व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि खुलेर अस्पताल जान सक्ने नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०५९ सालदेखि निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्भपतनबारे कानुनी मान्यता दिएको बताउनुभयो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान घोराहीमा कार्यरत डा. शिखा तिवारीले असुरक्षित गर्भपतनमा १८ वर्षमुनिका बालिकाहरू बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले उमेर नपुगी बस्ने शारीरिक सम्बन्ध वा आकस्मिक गर्भधारणका कारण किशोरीहरू असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य रहेको बताउनुभयो ।
१८ वर्षमुनिका बालिकाहरू सुरक्षित गर्भपतन हुने सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा परिवारलाई थाहा हुने र समाजमा बेइज्जत हुने डरले लुकिछिपी असुरक्षित उपायहरू अपनाउन बाध्य रहेको उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला अदालत दाङका मूख्य न्यायधिश प्रकाशप्रसाद पण्डीतले गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारका रूपमा स्विकार्दा समस्या कम आउने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य संस्थाहरूले विभेदरहित सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी डा. हेम बहादुर केसीले कतिपय अभियान्ताले संरक्षणको नाममा महिलाको गोपनियता भंग गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले समस्यामा परेका महिलालाई राख्नका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सुरेश रसाइलीले दक्ष जनशक्तिले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केहि महिना तालिम लिएकाबाट भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ डाक्टरले मात्रै सेवा दिँदा गर्भपतन सेवा सुरक्षित हुने बताउनुभयो ।
न्यायधिवक्ता रत्नप्रसाद गिरी बजारमा अवैध रूपमा गर्भपतनका औषधिहरू बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित निकायले समय समयमा अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राधा पौडेलले प्रजनन स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले करिब २१ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन नगरेको समेत बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका अर्जुन अधिकारी स्वास्थ्य सचेतनाको अभियान थालेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित गर्भपतन सेवा, कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्थाबारे देशव्यापी सबै प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको बताउनुभयो ।
