दाङ। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबन्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले असार ३२ गते भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार अगनीया थारूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतको फैसलाअनुसार मुक्तकमैया वा सुकुम्वासीका रूपमा प्राप्त जग्गाका सम्बन्धमा एकासगोलका परिवार अंशबन्डाका लागि आएमा वा जग्गाधनीको मृत्युपछि अपुताली हक कायम गरी नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए सम्बन्धित लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गरिदिन भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परमादेश जारी गरिएको छ ।
अदालतले विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरे पनि अद्यावधिक हुन नसकेका तथा अझै आवासका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका भूमिहीन सुकुम्वासीको हकमा समेत सरकारले आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक गर्ने तथा जग्गाविहीन सुकुम्वासीको बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो ।
सरकारले मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने सर्त राखेको थियो । तर २०५८ सालमा जग्गा प्राप्त गरेका मुक्तकमैयाले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आफ्नो जग्गाको अंशबन्डा, नामसारी तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तिम सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार श्रेष्ठ र लोकबहादुर शाहसहित अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुरेशकुमार गौतम, केवलसिंह थारू र सुनिता शर्माले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो।
फैसलापछि मुक्तकमैयाका अगुवा अगनीया थारूले अदालतको आदेशले अंशबन्डा र नामसारीजस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटो खोले पनि बेचबिखन तथा धितो राख्न पाउने पूर्ण सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयमा माग सम्बोधन नभएकाले त्यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत अभियान जारी रहने बताउनुभयो ।
