दाङ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।
यो जानकारी गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित परिवारले राहत तथा अन्य कानुनी सुविधा पाउन कठिनाइ भइरहेको भन्दै कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
हालको मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी सुविधा लिन समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ताको तत्कालीन समस्या समाधानसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का दीर्घकालीन असर सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्ने वा आवश्यकता अनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिनेछ ।
-अनलाइन खबरबाट
