दाङ । मुक्त कमलरी सशक्तीकरण परियोजना दोस्रो चरण अन्तर्गत मुक्त कमलरीहरूको माग र मुद्दाबारे सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमको विषय प्रवेश संस्था कार्यक्रम संयोजक सुबोध कुमार चौधरीले गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले संस्थाको उद्देश्य हालसम्म गरेका गतिविधि, उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै मुक्त कमलरीहरूको तथ्यांक संकलन तथा परिचयपत्र वितरणको अवस्था प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा हालसम्म १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमैया तथा मुक्त कमलरीको तथ्याङ्क संकलन भएको छ । सोमध्ये नेपाल सरकारले ९ हजार ४९० जनाको विवरण अपडेट गरे पनि अझै ३ हजार २९६ जनाको विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी छ ।
अद्यावधिक विवरण भएकामध्ये ७ हजार ४३५ जनाले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने २ हजार ५५ जनाले विवरण अद्यावधिक भए पनि अझै परिचयपत्र नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर, राहत तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रममा ढिलाइ हुनु र स्थानीय तहले छुट्टै बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु मुक्त कमलरीहरूका मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमलरीलाई सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनकमा ढिलो हुनु, तथ्यांक अपडेट अपूरो हुनुका साथै धेरैले अझै परिचयपत्र नपाउदा चुनौति थपिएको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम र रोजगारीतर्फ पर्याप्त अवसर नपाउनु, राहत तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमहरूमा ढिलाइ हुनु, विभिन्न स्थानीय निकायमा छुट्टै बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहले पछिल्लो समयमा केही चासो देखाएको बताउनुभयो । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले छात्रवृत्ति वृद्धि, होस्टेल रासन १२ महिना उपलब्ध गराउने, सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, केही स्थानीय तहले पनि सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र पुनः प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अभिभावकविहीन मुक्त कमलरीलाई गाँस–बासको व्यवस्था गर्ने र आवास निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । साथै जीविकोपार्जन र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मला चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण पत्रकार रन्जिता अधिकारिले गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, मुक्त कमलरी र पत्रकारहरुकोे उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबिच सरोकारवालाहरुसंगको छलफलपछि मुक्त कमलरी सशक्रिकरणका लागि १६ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ । मुक्त कमलरीको अधिकार, आत्मनिर्भरता र सुरक्षित भविष्यका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणपत्रमार्फत स्थानीय सरकारले दाङका पूर्व कमलरीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनितिक रुपमा सशक्त बनाउन घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, पालिकास्तरको पुनःस्थापना कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, पूँजीसहितको सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर, कृषि तथा पशुपालन प्रवद्र्धन, व्यवसायिक सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, हिंसा र भेदभाव अन्त्य, राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता, उत्पादनमुखी सहकारी स्थापना, बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने र महिलामैत्री नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष “मुक्त कमलरी दिवस” औपचारिक रूपमा मनाउने र स्थानीय निकायले मुक्त कमलरीसम्बन्धी नीतिगत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख घोषणापत्रमा गरिएको छ । घोषणापत्रमा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
