दाङ । मुक्त कमलरीहरूले आफूहरूलाई सरकारले “मुक्त” घोषणा गरे पनि वास्तविक मुक्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आवास, पहिचान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था बिना केवल बिल्ला भिराएर अपमान गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
लमहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा मुक्त कमलरीहरूले राज्यका तीनै तहका सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै अधिकार सुनिश्चितताका ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
लमही नगरपालिका–६ की मुक्त कमलरी गीता रानी चौधरीले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सकिन्छ भने मुक्त कमलरीलाई किन मिल्दैन ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अधिकांश मुक्त कमलरी अझै पनि घरबारविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाई छ ।
मुक्त कमलरीहरूकोे परिचयपत्र वितरणमा समेत राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । बर्दियाकम एक मुक्त कमलरीले स्थानीय पालिकामा पटक–पटक गएर अनुरोध गर्दा पनि गैरजिम्मेवार व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
लमहीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले मुक्त कमलरीका हितमा विशेष कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो । पालिकाले मुक्त कमलरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको उहाँको भनाई छ ।
पूर्व कमलरी तथा मुक्त कमलरी विकास मञ्चका सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले सरकारले केवल घोषणा गरेर होइन, व्यवहारमा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमको सहजिकरण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुवोध कुमार चौधरीले गर्नुभएको थियो ।
