दाङ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै आवश्यकताअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या फेरबदल गर्ने भएको छ ।
हाल कायम पालिकाको संख्यामा पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार १० वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा पुनरावलोकन भएको छैन ।
नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन ।
ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कायम हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ । दुई स्थानीय तह एकआपासमा गाभिन चाहेमा गाभिन सक्ने व्यवस्था भने ऐनमा छ ।
त्यसरी गाभिन अथवा एउटा स्थानीय तहभित्र वडाको सीमान फेरबदल गर्न, अथवा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन तथा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरान्नोति हुन सम्बन्धित गाउँसभा अथवा नगरसभाले यससम्बन्धी एजेन्डा पास गर्नुपर्छ ।
गाउँससभा तथा नगरसभाले पास गरेर मात्र पुग्दैन, यसको अन्तिम निर्णय केन्द्र सरकारले गर्छ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमा गाउँसभा वा नगरसभाले पास गरेको एजेन्डासहितको प्रस्ताव पठाउनु पर्छ ।
सहसचिव दाहालका अनुसार मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एकआपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरवलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले मस्यौदा तयार पारिएकाले सुझाव दिन भएिको छ ।
मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सुझाव दिन भनेको छ । हाल देशभरि महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० वटा छन् ।
