दाङ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीचको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको तयारी सुरु भएको छ । दुवै दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र सरकारको साझा कार्ययोजनाबारे छलफल भइरहेको छ ।
भोली सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्रीमा भने चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सरकारको लागि केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । काँग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि एमालेका शीर्ष नेताबीच बिहीबार भएको छलफलले आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति गरेको हो ।
भक्तपुरको गुण्डुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोख्रेल, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीबीच भएको छलफलले आफूलाई नै निरन्तरता दिने सहमती भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तथा सरकारको साझा कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । मन्त्रालयको संख्या पुनर्संरचना भइसकेकाले कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अहिले गृहकार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्य २०८१ साउन ७ गते नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले एमाले र नकपाबीच भएको सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि मन्त्रालय बाँडफाँड र साझा कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
महराका अनुसार दुवै दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएपछि नेकपाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउने छ । उहाँले छलफल जारी रहेकाले आगामी सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसक्ने बताउनुभयो । ८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ जना सदस्य छन् ।
सरकार गठनका लागि न्यूतम ४४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७, नेकपाका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, जनमत पार्टीका तीन, जनता समाजवादी पार्टीका दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेका २९ र नेकपाका १३ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ४२ सांसदको समर्थन हुन्छ ।
बहुमतका लागि थप दुई सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हाल सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको समर्थन प्राप्त हुने भएकाले नयाँ सरकार गठनमा समस्या नहुने नेकपाका संसदीय दलका नेता महराले बताउनुभयो ।
