दाङ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भएको दुई दशक पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वका क्रममा आफन्त गुमाएका, बेपत्ता पारिएका र प्रभावित भएका नागरिकले अझै सत्य, न्याय र उचित परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति र राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा अघि बढाएको थियो ।
तर सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूर्ण हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित परिवारले आफ्ना बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान निर्माण भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर द्वन्द्वपीडितका लागि शान्तिको वास्तविक अनुभूति अझै अधुरै छ । द्वन्द्वका क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का महेश चौधरीका बुवा बेपत्ता पारिनुभएको थियो । बुवाको अवस्था अहिलेसम्म स्पष्ट हुन नसक्दा परिवारले सम्पत्तिको नामसारीजस्तो सामान्य कानुनी प्रक्रियामा समेत समस्या भोग्नुपरेको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति सम्झौताको दुई दशक पूरा हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
विगतमा तीन पटकसम्म आयोग गठन भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगले पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकार, दोषीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था, न्यायसहितको परिपूरण तथा पीडित र साक्षीको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।


























