२०२० सालको मुलुकी ऐनपछि, जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दिनानुदिन बढिरहेको यथार्थप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पनि लागू भइसकेको अवस्थामा दलित समुदाय अझै पनि ज्यान गुमाउनुपर्ने, कुटपिट, सामाजिक बहिष्कार, मन्दिर प्रवेश निषेध र अन्य अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य हुनु अत्यन्त दुःखद तथा संविधान, राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मूल्य–मान्यतासँग असंगत छ।
दैलेखका सेते दमाई, काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, जाजरकोटका नवराज विक लगायतका हत्या, रौतहटको भिमडावरमा दलितहरुले मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा भएको सामूहिक आक्रमण र गाउँ नै ध्वस्त पार्ने घटना जस्ता धेरै उदाहरणहरूले अझै पनि समाजमा गहिरो जातीय विभेद रहेको पुष्टि गर्छन्।
पानी छोएको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाहको कारण, वा धार्मिकस्थल प्रवेशको विषयमा दलितहरूमाथि हुने कुटपिट, सामाजिक बहिष्कार र गाउँ निकाला जस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। सरकारले पीडित दलित समुदायका लागि पुनर्स्थापना, न्याय र सामाजिक पुनर्मिलनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
यद्यपि ऐनमा दोषीलाई तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ, तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटना अझै घटेको पाइँदैन। दलित समुदायमाथिको यस्ता घटनामा दलित बाहेकका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको चासो अत्यन्त न्यून रहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगसमेत यी मुद्दामा प्रायः मौन देखिन्छन्। नेपालमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघ, कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको पनि चासो न्यून देखिनुले विभेदमा परेका समुदायलाई अझै पर धकेल्ने कार्य भइरहेको छ।
जातीय भेदभावका घटनाहरू प्रायः मेलमिलापका नाममा मिलापत्रमै टुंग्याउने चलनले दलितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ। यसले संविधानको धारा १६, १८, २०, २४ र ४० का साथै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखाउँछ।
यस सन्दर्भमा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, दलित संगठन, नागरिक समाज, मिडिया र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई अझ सशक्त एकता र साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। सरकारका नीति, योजना र निर्णयमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानुपातिक सहभागिता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काममा सबै पक्षलाई समवेत रूपमा लाग्न हार्दिक अपिल गर्दछौं।
भीम विश्वकर्मा अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ । उहाँ सामाजिक रुपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान, दाङको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
