दाङ । दाङको घोराही उपमहागरपालिकाले नियमविपरित नाफामूलक संस्थामा ४८ लाख बढी अनुदान दिएको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार घोराही उपमहानगरले विभिन्न संस्थाको भवन निर्माणका लागि ४८ लाख २८ हजार ९७० रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिएको हो ।
उपमहानगरले संघीय तथा प्रादेशिक अनुदानमार्फत प्राप्त रकम १० वटा संस्थालाई दिनु महालेखाले अनियमितता भनेको हो । अनुग्रह सुसमाचार मण्डली भवन स्तरोन्नतीका ५ लाख, रोल्पाली समाजको भवन निर्माणका लागि ६ लाख, धर्ना साना किसान सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि १ लाख ५० हजार, थारु कल्याणकारी ट्रष्ट निर्माणका लागि ५ लाख, नगरपालिका संघको भवन निर्माणका लागि १५ लाख घोराहीले रकम अनुदान दिएको हो ।
यस्तै पत्रकार महासंघलाई ३ लाख, डाङडुंगे समाजको भवन निर्माणका लागि २ लाख ९१ हजार, नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन जिल्ला कार्य समितिको भवन निर्माणका लागि १ लाख ९२ हजार, दाहाल प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ लाख ४ हजार ९७० र सुनौलो भैँसीपालन कृषक समुहको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १ लाख ४५ हजार नियमविपरित घोराही उपमहानगरपालिकाले अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यीमध्ये धेरैजसो संस्था नाफामूलक प्रकृतिका छन् वा तिनीहरूको सेवा क्षेत्र स्पष्ट नभएको भन्दै यस्तो अनुदानलाई अनियमित खर्चका रूपमा लिइएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा आधारित संस्थाहरूलाई मात्र सरकारी स्रोतबाट सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर घोराही उपमहानगरले सो ऐनको मर्मविपरित अनुदान बाँडेको देखिन्छ । नाफामूलक वा सीमित लाभ पुर्याउने संस्थामा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुनु स्थानीय बजेटको प्राथमिकता चयनमै त्रुटि भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
