दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन पूरक कानुन निर्माण र बजेटलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सांसदले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । दाङको दंगिशरण–३ स्थिति चखौरामा शनिबार संचालित कार्यशालामा प्रदेश सांसदहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशमा बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट निर्माण र पूरक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री तथा प्रदेश सांसद डिल्ली बहादुर चौधरीले बालविवाह समाजमा चूनौतिको रुपमा देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउनका लागि प्रदेश सरकार र सांसदको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बालबालिकाको करिब आधा जनसंख्या बालविवाहको भूमरीमा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको तुलनामा केहि कम देखिएपनि लुम्बिनीमा बालविवाहको अवस्था निकै भयावह देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा आफुहरु भएपनि पछिल्लो समय बालविवाहको तथ्यांकले लज्जाबोध भएको बताउनुभयो । उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन निकै चुनौति रहेको बताउँदै उहाँले कानून बनाएरमात्रै नहुने र बनेका कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमा बालमैत्री बजेट निर्माणमा प्राथमिकता दिने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चका संयोजक धन लक्ष्मी श्रेष्ठले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन निर्माण र भएका कानून कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले आवश्यक कानुन निर्माण र भएका कानुनको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । बिगतमा पनि लक्षित वर्गका लागि बजेट बिनियोजन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपलब्धि कम देखिएको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै प्रदेश सांसद हेमा बेल्बासे केसीले बालमैत्री प्रदेश कानुन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन कम हुने गरेको र भौतिक विकासमा बजेट खन्याउने परम्परा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लक्षित वर्गका लागि बजेट बिनियोजन गरेपनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । नागरिकस्तरमा आवश्यक शिक्षाको कमीका कारण पनि बालविवाह रोकिन नसकेको बताउँदै उहाँले बालअधिकार तथा बालविवाहका असर लगायतका कुरा पाठ्यक्रममै समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सांसद लोका विश्वकर्माले बालविवाहको वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाहको तथ्यांक वर्ग र समुदाय अनुसारको ल्याउन सकेमा समस्याको निराकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरजातिय विवाह भएमात्रै बालविवाहको मुद्धालाई प्राथमिकता दिने प्रवृति रहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद इन्द्रा गहतराजले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले पूरक नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सानै उमेरमा विवाह गर्दा कानुनी मान्यता नपाउने भएपछि केटा र केटी संगै बस्ने तर विवाह नगर्ने परम्पराको विकास हुँदा झनै समस्या निम्तिन थालेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रदेश सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बालविवाहले आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गरिहेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च हुन बालविवाह नै प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो ।
बेसका कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका ५७ पालिकासंग सम्झौता गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२५ देखि हालसम्म तीन वटै प्रदेशमा बालविवाहका घटना २५६ वटा भएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले बालविवाह मुक्त समाज निर्माणका लागि १०० दिने अभियान संचालन गरिएको समेत बताउनुभयो । विद्यालयस्तरमा अभियान संचालन गरिएको र १२७ वटा विद्यालयमा अभियान संचालन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
