दाङ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयको विरोधमा दाङका पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आह्वानमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनअन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको अगुवाइमा जिल्लाका क्रियाशील पत्रकारहरू धर्नामा सहभागी भएका हुन्।
धर्ना कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारले विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने तथा निजी मिडियाको अस्तित्वमाथि नै चुनौती सिर्जना गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, पूर्व अध्यक्ष केएल बुढाथोकी, लक्ष्मी आचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि एकजुट भएर संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारको निर्णयविरुद्ध दाङमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर अभियानको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई पठाइएको छ । उक्त हस्ताक्षर संकलनसहितको ज्ञापनपत्र दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनलाई बुझाइएको महासंघले जनाएको छ ।
