२०८३ भाद्र २९ गते सोमवार

राजाकोट सामुदायिक वनको स्थापना, वर्तमान अवस्था,भावी विकास र सम्भावना


दंगिशरण । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश हो। हिमाल, पहाड, चुरे तथा तराई-मधेससम्म फैलिएको विविध भौगोलिक बनोटले नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध बनाएको छ। ती प्राकृतिक सम्पदामध्ये वन नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो। वन केवल रूखहरूको समूह मात्र होइन, यो मानव जीवन, वातावरण, जलस्रोत, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जीवन प्रणाली हो।

वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, जलाधार तथा जलस्रोतको संरक्षण गर्न, माटो कटान रोक्न, बाढी-पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

नेपालको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वनमा निर्भर छ। दाउरा, घाँस, काठ, जडीबुटी, बाँस, वनजन्य फलफूल, मह, च्याउलगायत गैरकाष्ठ वन पैदावार स्थानीय समुदायको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्।

यति महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको हो। आज सामुदायिक वन नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको एउटा सफल र विश्वमै उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित भएको छ।

सामुदायिक वनको आवश्यकता र विकास

वि.सं. २०२० र २०३० को दशकतिर जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित वन कटानी, कृषि क्षेत्रको विस्तार, वन अतिक्रमण, चरिचरनको अत्यधिक दबाब तथा कमजोर सरकारी व्यवस्थापनका कारण नेपालको वन क्षेत्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो। कतिपय स्थानमा वन विनाश तीव्र हुँदै गयो। वन विनाशसँगै माटो कटान, बाढी-पहिरो, जलस्रोत सुक्ने समस्या, वातावरणीय असन्तुलन र जैविक विविधताको ह्रासजस्ता समस्या देखिन थाले।

वन संरक्षण केवल सरकारी निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने र वनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय समुदायलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। यही सोचबाट नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा विकास हुँदै गयो।

वि.सं. २०३५ सालमा वन पञ्चायतको व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन व्यवस्थापनको अभ्यासले थप गति लियो। त्यसपछि वि.सं. २०४९ को वन ऐन तथा वि.सं. २०५१ को वन नियमावलीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्‍यो। यसले राष्ट्रिय वनको निश्चित भाग स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

यस प्रक्रियाले वनलाई केवल सरकारी सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने परम्परामा परिवर्तन ल्यायो। वनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय नागरिकलाई नै वन संरक्षणको जिम्मेवारी र उपयोगको अधिकार दिइयो। परिणामस्वरूप देशभर हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भए र ठूलो क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन समुदायमा हस्तान्तरण भयो।

सामुदायिक वनको अवधारणा

सामुदायिक वन भन्नाले राष्ट्रिय वनको कुनै निश्चित भागलाई स्थानीय उपभोक्ता समूहको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको वनलाई बुझिन्छ। वनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने भए पनि स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वनको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र उपयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई दिइन्छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरू मिलेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्छन्। समूहले आफ्नो विधान, कार्ययोजना र प्रचलित कानुनअनुसार वन व्यवस्थापन गर्दछ। वनबाट प्राप्त आम्दानी तथा स्रोतलाई उपभोक्ता समुदायको हितमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

सामुदायिक वनको मूल उद्देश्य वन जोगाउनु मात्र होइन। यसको उद्देश्य वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विकास गर्नु पनि हो। त्यसैले सामुदायिक वनलाई वन संरक्षणको कार्यक्रमसँगै स्थानीय विकास, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामुदायिक सशक्तीकरणको माध्यमका रूपमा समेत लिन आवश्यक छ।

राजाकोट सामुदायिक वन हस्तान्तरणको इतिहास

नेपालका हजारौँ सामुदायिक वनमध्ये दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका-२, कौवाघारीमा अवस्थित राजाकोट सामुदायिक वन पनि स्थानीय समुदायको लामो प्रयास र सहभागिताबाट विकसित भएको महत्वपूर्ण सामुदायिक वन हो। साविक गोल्टाकुरी गाविसअन्तर्गत पर्ने यो सामुदायिक वन हाल दंगीशरण गाउँपालिका-२, कौवाघारीमा अवस्थित छ। यसको कुल क्षेत्रफल ४९१।०५ हेक्टर रहेको छ।

यस सामुदायिक वनको चार किल्ला पूर्वमा घट्टेखोला हुँदै पनेराखोला, पानी टंकी, दुईखोली दोभान तथा एनसेल टावर क्षेत्रसम्म, पश्चिममा चुनपोले खोला हुँदै कोप्ची खोला र धुरी क्षेत्रसम्म, उत्तरमा कौवाघारी दर्ता आवादी तथा दक्षिणमा चुरे पहाड र पानीढल क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।

रेञ्जपोस्ट बैबाङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राजाकोट सामुदायिक वन वि.सं. २०५१ साउन २३ गते जिल्ला वन कार्यालय, दाङमा राजाकोट सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भई समुदायमा हस्तान्तरण भएको हो।

वन हस्तान्तरणपछि तत्कालीन उपभोक्ताहरूलाई संगठित गर्दै वि.सं. २०५२ माघ १९ गते राजाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला १ दलित, ६२ जनजाति र ६१ अन्य गरी जम्मा १२४ घरधुरी उपभोक्ता रहेको अभिलेख पाइन्छ। तत्कालीन समूहको कार्यसमितिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवकोटाको अगुवाइमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो संस्थागत यात्रा सुरु गरेको थियो।

त्यस समयको तुलनामा आज राजाकोट सामुदायिक वनको सामाजिक तथा जनसांख्यिक अवस्था निकै परिवर्तन भएको छ। उपभोक्ता संख्या बढेको छ, वनप्रतिको निर्भरता र आवश्यकताका स्वरूप परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले बदलिँदो समयअनुसार सामुदायिक वनको व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

दिगो वन व्यवस्थापन नै अबको बाटो

वनको विकास गर्दा एउटा कुरा सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। आजको आवश्यकता पूरा गर्दा भोलिको पुस्ताको अधिकार समाप्त हुनु हुँदैन।

त्यसैले राजाकोट सामुदायिक वनको भावी व्यवस्थापन, सम्बर्द्धन, समावेशी र दिगो हुनुपर्छ। वनको स्वास्थ्य, जैविक विविधता, प्राकृतिक पुनरुत्पादन, जलस्रोत र वातावरणीय सन्तुलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै वन स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनावश्यक कटानी गर्ने होइन, वनको प्राकृतिक क्षमता र स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार स्रोतको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ। वन क्षेत्रको नियमित अनुगमन, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी रोकथाम, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा जैविक विविधताको संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

पारदर्शिता र सुशासन

सामुदायिक वन समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुशासन अनिवार्य हुन्छ। वनबाट प्राप्त आम्दानी, खर्च, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग, उपभोक्ताको अधिकार तथा समूहका निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्छ।

उपभोक्ताको सहभागितामा योजना निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्ग, युवा तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।संस्थागत पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व बलियो भयो भने मात्र सामुदायिक वनप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्छ।

आगामी दिनका प्राथमिकता

राजाकोट सामुदायिक वनलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित, उत्पादनशील, पर्यटकीय र आत्मनिर्भर सामुदायिक वनका रूपमा विकास गर्न निम्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

सामुदायिक वनको सम्बर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन।
कार्ययोजना तथा विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन।
सबै वास्तविक उपभोक्ताको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन।
चोरी निकासी तथा अवैध कटानी नियन्त्रण।
वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई प्रोत्साहन।
राजाकोट टावरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास।
सालघारी जलाशय तथा च्यानटाकुरामा हरित पार्क निर्माण।
थारुबास क्षेत्रमा वनभोज तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास।
पातपतिङ्गरबाट जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र बजारीकरण।
युवा तथा महिलालाई वनमा आधारित हरित उद्यममा जोड्ने।
वनमा आधारित साना उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना।
वन क्षेत्रको डिजिटल अभिलेख तथा आधुनिक अनुगमन प्रणाली विकास। स्थानीय सरकार, वन कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा समुदायबीच सहकार्य विस्तार।

राजाकोट सामुदायिक वनको इतिहास केवल एउटा वन हस्तान्तरण भएको इतिहास होइन। यो स्थानीय समुदायको सहभागिता, संघर्ष, संरक्षण र जिम्मेवारीको इतिहास हो। वि।सं। २०५१ सालमा समुदायमा हस्तान्तरण भएर सुरु भएको यसको यात्रा आज नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या र कमजोरीले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। वन संरक्षणमा समुदायको सक्रियता कमजोर भयो भने वनमाथिको दबाब बढ्छ। समुदाय सचेत र संगठित भयो भने वन जोगाउन सकिन्छ।

त्यसैले अहिले राजाकोट सामुदायिक वनलाई नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने समय हो। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, दिगो व्यवस्थापन र समुदायको सक्रिय सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

अब राजाकोट सामुदायिक वन केवल काठ र दाउराको स्रोतका रूपमा सीमित रहनु हुँदैन। यो हरित रोजगारी, पर्यटन, जैविक उत्पादन, महिला तथा युवा उद्यमशीलता, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ।

राजाकोट टावरको पर्यटकीय सम्भावना, सालघारी जलाशय र च्यानटाकुराको हरित पार्क, थारुबासको वनभोज तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, पातपतिङ्गरबाट जैविक मल उत्पादन, गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग र वनमा आधारित उद्यम विकासले यस सामुदायिक वनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।

यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक्लैले मात्र सबै काम गर्न सम्भव छैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय, सब-डिभिजन वन कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र विशेषगरी युवा पुस्ताबीचको सहकार्य आवश्यक छ।

हामीले वनलाई जोगाउनुपर्छ, तर वनबाट समुदायले लाभ पनि लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै वनलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्नु नै दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।

आज हामीले एउटा बिरुवा रोप्दा त्यसको छायाँ भोलिको पुस्ताले पाउनेछ। आज हामीले वन जोगाउँदा त्यसको पानी, हावा, जैविक विविधता र समृद्धि भोलिका पुस्ताले पाउनेछन्। त्यसैले राजाकोट सामुदायिक वनको भविष्य केवल आजको कार्यसमितिको विषय होइन, यो सम्पूर्ण उपभोक्ता समुदाय र भावी पुस्ताको साझा जिम्मेवारी हो।

अबको राजाकोट स् संरक्षणसँगै उत्पादन र समृद्धि

अब सामुदायिक वनलाई केवल काठ, दाउरा र घाँसको स्रोतका रूपमा हेर्ने समय समाप्त भएको छ। सामुदायिक वन अब हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी, पर्यटन, उद्यमशीलता र स्थानीय समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ। वन संरक्षणसँगै वनबाट प्राप्त स्रोतको सम्बर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिन्छ।

सामुदायिक वनमा उपलब्ध काठ, दाउरा, बाँस, घाँस, जडीबुटी, मह, च्याउ, वनजन्य फलफूल तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई व्यवस्थित रूपमा उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ। वनमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सके स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। विशेषगरी युवा र महिलालाई वनमा आधारित उद्यममा जोड्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने पलायनलाई समेत केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

त्यसैले अबको सामुदायिक वनले “वन जोगाउने” मात्र होइन, “वन जोगाउँदै आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने” लक्ष्य लिनुपर्नेछ।

राजाकोट टावर स् पर्यटनको सम्भावनाको गन्तव्य

राजाकोट सामुदायिक वनको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना पर्यटन हो। यस वन क्षेत्रमा रहेको राजाकोट टावर ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको छ।

स्थानीय इतिहासअनुसार दाङका दंगीशरण थारु राजा तथा पुर्खाहरू गर्मी समयमा औँलो लाग्ने बेलामा राजाकोट टावर रहेको क्षेत्रमा पुगेर विश्राम गर्ने गरेको पाइन्छ। यस कारण राजाकोट टावर केवल प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्ने स्थान मात्र नभई स्थानीय इतिहास र सांस्कृतिक स्मृतिसँग जोडिएको स्थल पनि हो।

राजाकोट टावरबाट उत्तरतर्फ सिंगो दाङ उपत्यका, सिस्ने हिमाललगायतका मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। दक्षिणतर्फ बाँके जिल्ला हुँदै भारतको नानपारा क्षेत्रसम्म फैलिएको भू(दृश्य तथा हरियाली वनपाखाको दृश्यले आगन्तुकलाई आकर्षित गर्न सक्छ।

यदि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकियो भने राजाकोट टावरलाई दृश्यावलोकन, पदयात्रा, वन पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण, विश्रामस्थल, सूचना केन्द्र, खानेपानी, शौचालय, सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन तथा स्थानीय उत्पादनको बिक्री केन्द्रजस्ता संरचना क्रमशः विकास गर्न सकिन्छ।

सालघारी जलाशय र च्यानटाकुरा क्षेत्रमा हरित पार्क

राजाकोट सामुदायिक वनको सालघारी जलाशय तथा च्यानटाकुरा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी हरित पार्क निर्माण गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ। प्राकृतिक वातावरणलाई संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गर्न सके स्थानीय बासिन्दाका लागि मनोरञ्जनस्थल मात्र नभई पर्यटक आकर्षणको केन्द्र पनि बन्न सक्छ।

जलाशय क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री ढंगले विकास गरी पैदलमार्ग, विश्रामस्थल, वनस्पति उद्यान, बालमैत्री क्षेत्र तथा दृश्यावलोकनस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो हरित पार्कले वन संरक्षणको सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको आयआर्जनमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

थारुबास क्षेत्रमा वनभोज तथा सांस्कृतिक पर्यटन

राजाकोट सामुदायिक वनभित्र पर्ने थारुबास क्षेत्रलाई व्यवस्थित वनभोज तथा सांस्कृतिक पर्यटनस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। दाङको स्थानीय थारु संस्कृति, परम्परा, खानपान, भेषभूषा र जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्न सके यस क्षेत्रको आकर्षण अझ बढ्न सक्छ।

वनभोजस्थलसँगै स्थानीय परिकार, हस्तकला तथा सांस्कृतिक सामग्रीको प्रदर्शनी र बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले एकातर्फ स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ महिला तथा युवाका लागि स्वरोजगार र आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नेछ।

पातपतिङ्गरबाट जैविक मल उत्पादन

वनमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा पात, पतिङ्गर तथा अन्य जैविक पदार्थ जम्मा हुन्छ। पातपतिङ्गरबाट हरेक वर्ष आगलागी हुन सक्ने हुँदा यसलाई फोहोरका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा उपयोगी स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

राजाकोट सामुदायिक वनमा जम्मा हुने पातपतिङ्गरबाट जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय स्तरमा कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। यसबाट वन डढेलो नियन्त्रण र वन क्षेत्र सफा राख्न सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीय किसानलाई जैविक मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ। साथै, युवा तथा महिलालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिन्छ।

वनजन्य जैविक पदार्थलाई उत्पादनमा परिणत गर्ने यस्तो अभ्यासले “फोहोरबाट मोहर”को अवधारणालाई समेत व्यवहारमा उतार्न सक्छ।

युवाको भूमिका : अबको सामुदायिक वनको मुख्य शक्ति

अबको सामुदायिक वनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा पुस्ता हो। विगतमा वन संरक्षणको जिम्मेवारी केही सीमित व्यक्तिमा निर्भर रहने अवस्था थियो। अब त्यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ।

युवालाई वन संरक्षण, वन पर्यटन, वन उद्यम, डिजिटल अभिलेखीकरण, वन अनुगमन, डढेलो नियन्त्रण, वृक्षारोपण तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र बजारीकरणमा सहभागी गराउन आवश्यक छ।

आजको युवा प्रविधिसँग जोडिएको छ। त्यसैले सामुदायिक वनको डिजिटल अभिलेख, उपभोक्ता विवरण, वन क्षेत्रको नक्साङ्कन, फोटो तथा भिडियो अभिलेख, अनुगमन र सूचना सम्प्रेषणमा युवाको सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ।

युवा विदेश जाने मात्र होइन, आफ्नै गाउँको वनबाट रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु अबको आवश्यकता हो।

महिला सहभागिता र हरित उद्यम

सामुदायिक वनको विकासमा महिलाको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वनबाट प्राप्त घाँस, दाउरा, जडीबुटी, वनजन्य फलफूल तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारसँग ग्रामीण महिलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यसैले महिलालाई वनमा आधारित उद्यमसँग जोड्न सके उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।

जैविक मल उत्पादन, नर्सरी सञ्चालन, जडीबुटी खेती, मह उत्पादन, च्याउ खेती, वनजन्य सामग्रीको प्रशोधन तथा स्थानीय परिकारको व्यवसायमार्फत महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

“अबको सामुदायिक वन स् युवा सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै राजाकोट सामुदायिक वनलाई संरक्षणसँगै उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन र समृद्धिको नमुना सामुदायिक वन बनाउने हाम्रो साझा संकल्प हुनुपर्छ।

आज साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण उपभोक्ता, वनप्रेमी, सरोकारवाला निकाय तथा शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै, राजाकोटलाई दिगो, हरित र समृद्ध सामुदायिक वन बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।

चक्र मिलन वि.क
अध्यक्ष
राजाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

    सम्बन्धित विषय:
प्रतिक्रिया दिनुहोस