नेपालको युवा अवस्था,अवसर र चुनौती

कुनै पनि राष्ट्रको विकास, समृद्धि र दीर्घकालीन भविष्य त्यस देशका युवाको क्षमता, सोच, सीप, सिर्जनशीलता र नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ। युवा केवल जनसंख्याको एउटा उमेर समूह होइनन्; उनीहरू सामाजिक परिवर्तनका संवाहक, आर्थिक विकासका चालक, नवप्रवर्तनका स्रोत र लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। त्यसैले युवामा गरिएको लगानीलाई खर्चका रूपमा होइन, राष्ट्रको भविष्य निर्माणमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालका लागि युवा जनसंख्या राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण अवसर हो। युवाको ऊर्जा, सिर्जनशीलता, सीप, नेतृत्व र नवीन सोचलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकिएमा यसलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ।नेपालमा युवाको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था समयसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा मानेको छ। यही कानुनी आधारअनुसार राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले पनि १६–४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानी युवा सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय विकासमा युवाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको थियो।

उक्त समयको अर्थात् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४०.३५ प्रतिशत १६-४० वर्ष उमेर समूहमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४२.६५ प्रतिशत १६-४० वर्ष उमेर समूहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर समयसँगै नेपालको जनसांख्यिक अवस्था, प्रविधि, रोजगारीको स्वरूप, युवाका आवश्यकता र आकांक्षामा परिवर्तन आएको छ। यही परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ जारी गरेको छ। नयाँ नीतिले युवा उमेर समूहलाई १८ देखि ३५ वर्षमा परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार १८-३५ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या करिब ९० लाख २ हजार ५६८ अर्थात् ३०.१० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अनुसार कानुनी रूपमा १६-४० वर्ष युवा उमेर समूह कायम छ भने राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ ले नीतिगत रूपमा १८-३५ वर्षलाई युवा मानेको छ। त्यसैले नेपालको युवा अवस्थाबारे लेख्दा ऐन र नीतिबीचको यो फरक स्पष्ट रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

ठूलो युवा जनसंख्या आफैंमा विकासको उपलब्धि भने होइन। यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, डिजिटल प्रविधि, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितासँग जोड्न सकिएमा मात्र वास्तविक जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हरित उद्यम, वन तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा युवाका लागि ठूलो सम्भावना छ।
त्यसैले नेपालको आगामी प्राथमिकता युवालाई केवल लाभग्राही होइन, विकासका सक्रिय साझेदार र नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नु हुनुपर्छ। नेपालको युवा शक्ति सही नीति, अवसर र लगानीसँग जोडिन सकेमा यही जनशक्ति समृद्ध, हरित, समावेशी र आत्मनिर्भर नेपालको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

तर ठूलो युवा जनसंख्या आफैंमा विकासको ग्यारेन्टी होइन। युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, स्वास्थ्य र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिन सकिएमा यही जनसांख्यिक संरचना आर्थिक विकासको शक्तिशाली आधार बन्न सक्छ। अन्यथा बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, निराशा र सामाजिक असन्तुष्टिको जोखिम बढ्न सक्छ।

भिन्न परिवेश, साझा आकांक्षा
सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल भाव “भिन्न परिवेश, साझा आकांक्षा” नेपालका युवाको अवस्थासँग निकै सान्दर्भिक छ। हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने युवाको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र शैक्षिक परिवेश फरक छ। काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बस्ने युवाले डिजिटल प्रविधि, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरमा तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँच पाउन सक्छन् भने दुर्गम गाउँका युवाका लागि अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टरनेट, यातायात र रोजगारी चुनौतीका विषय छन्।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको थियो। त्यसमध्ये १५-१९ वर्ष उमेर समूहमा करिब २९.७ लाख, २०-२४ वर्षमा २७.८ लाख, २५-२९ वर्षमा २४.६ लाख, ३०-३४ वर्षमा २१.५ लाख र ३५-३९ वर्षमा २०.४ लाख मानिस थिए। यी उमेर समूहलाई हेर्दा नेपालमा युवा तथा युवा हुँदै गरेको जनसंख्या अत्यन्त ठूलो रहेको स्पष्ट हुन्छ।
यसको अर्थ नेपालसँग श्रम, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको ठूलो सम्भावना छ। तर प्रश्न यो हो-के हामीले यो जनशक्तिलाई देश निर्माणमा पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न सकेका छौं ?

युवाको रोजगारी : सबैभन्दा ठूलो प्रश्न
नेपालका युवाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती रोजगारी हो। राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार नेपालको समग्र बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत थियो भने १५-२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको थियो। अर्थात् श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने उमेरका युवामध्ये ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा रहेको देखिन्छ।
यो तथ्याङ्कले नेपालमा शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पनि युवाले आफ्नो योग्यता र रुचिअनुसार रोजगारी नपाउने अवस्था छ। अर्कोतर्फ, उद्योग, कृषि, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। यसले शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच अझै पर्याप्त सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको संकेत गर्छ।

रोजगारीका सीमित अवसरकै कारण धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ र परिवारको आय तथा देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा यसको ठूलो योगदान छ। तर दीर्घकालीन दृष्टिले दक्ष तथा उत्पादनशील जनशक्तिको निरन्तर पलायनलाई केवल रेमिट्यान्सबाट समाधान गर्न सकिँदैन।
अबको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्नु मात्र होइन; स्वदेशमै प्रतिस्पर्धी, सम्मानजनक र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा र सीप विकास : युवाको भविष्यको आधार
युवाको क्षमता विकासको पहिलो आधार गुणस्तरीय शिक्षा हो। तर नेपालमा शिक्षा पहुँचको विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र रोजगारीसँगको सम्बन्ध अझै चुनौतीपूर्ण छ।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षकको उपलब्धता, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल सामग्री तथा प्रविधिमा पहुँचमा अन्तर देखिन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका युवा उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा निरन्तरता दिन कठिनाइमा पर्न सक्छन्।
अझ महत्वपूर्ण विषय भनेको शिक्षा र सीपबीचको सम्बन्ध हो। आजको श्रम बजारमा केवल प्रमाणपत्र पर्याप्त छैन।

डिजिटल सीप, सञ्चार, समस्या समाधान, उद्यमशीलता, प्राविधिक दक्षता, नेतृत्व, वित्तीय साक्षरता र वातावरणीय चेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। त्यसैले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनसँगै सीप, प्रयोगात्मक ज्ञान र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ।

डिजिटल युगमा नेपाली युवाको अवसर
सूचना प्रविधिले नेपाली युवाका लागि देशको सीमाभन्दा बाहिरको बजारसमेत खोलिदिएको छ। सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, ई-कमर्स, अनलाइन शिक्षा, फ्रीलान्सिङ, डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल सेवा क्षेत्रमा युवाले नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्।

तर डिजिटल अवसरको लाभ लिन डिजिटल पहुँच र सीप दुवै आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका युवासँग इन्टरनेट र उपकरणको पहुँच कमजोर भएमा डिजिटल अर्थतन्त्रले पनि नयाँ प्रकारको असमानता सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै “डिजिटल सीप सबैका लागि” भन्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

हरित उद्यमशीलता : युवाका लागि नयाँ बाटो
नेपालको प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता युवाका लागि रोजगारी तथा उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। कृषि, वन, बाँस, लोक्टा, अल्लो, जडीबुटी, फलफूल, महुवा, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जैविक कृषि, पशुपालन, मौरीपालन तथा इको-पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ।
यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय स्रोतलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बेच्नुको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बाँसबाट हस्तकला, फर्निचर तथा अन्य उपयोगी सामग्री उत्पादन, अल्लो र लोक्टाबाट कपडा तथा हस्तकला, वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन, जैविक कृषि तथा इको–पर्यटनजस्ता गतिविधिले वातावरण संरक्षणसँगै आयआर्जन पनि बढाउन सक्छन्।
यसलाई केवल परम्परागत व्यवसायका रूपमा होइन, हरित अर्थतन्त्रको हिस्साका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। युवा उद्यमीलाई सीप, प्रविधि, वित्त, बजार, ब्रान्डिङ र डिजिटल मार्केटिङसँग जोड्न सकेमा स्थानीय स्रोतमा आधारित व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तन : युवाको भविष्यसँग जोडिएको चुनौती
जलवायु परिवर्तन आज वातावरणीय विषय मात्र रहेन। यसले कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी Country Climate and Development Report ले बाढी, पहिरो, खडेरी र तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य जोखिमले नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिकूल जलवायु प्रभाव नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कदम नचालिए नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०५० सम्म कम्तीमा ७ प्रतिशत सानो हुन सक्ने प्रक्षेपणसमेत उक्त रिपोर्टले गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर ग्रामीण समुदायमा बढी देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता, पानीका मुहानमा परिवर्तन, बाढी तथा पहिरो, वन डढेलो र जैविक विविधताको ह्रासले स्थानीय युवाको जीवन र रोजगारीलाई समेत प्रभावित गर्छ।
त्यसैले युवालाई जलवायु समस्याका पीडितका रूपमा मात्र होइन, समाधानका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

वातावरणीय सुशासनमा युवाको भूमिका
वातावरणीय सुशासन भन्नाले प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी र दिगो व्यवस्थापनलाई बुझिन्छ। यसमा सरकार मात्र होइन, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र युवाको साझा भूमिका हुन्छ। युवाले वृक्षारोपण, वन संरक्षण, नदी तथा पानीका मुहान संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, प्लास्टिक न्यूनीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु सचेतना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा हरित उद्यममा नेतृत्व गर्न सक्छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, युवाले प्रविधिलाई वातावरण संरक्षणसँग जोड्न सक्छन्। मोबाइल एप, डिजिटल म्यापिङ, ड्रोन, GIS, सामाजिक सञ्जाल तथा डेटा प्रणाली प्रयोग गरेर वन, पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय जोखिमको अनुगमन गर्न सकिन्छ। नेपालमा विपद् जोखिम तथा जलवायु प्रभावको मूल्याङ्कनमा ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उदाहरण पनि देखिन्छ।

सामुदायिक वन : युवाको नेतृत्व आवश्यक
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वमै चर्चित समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको उदाहरण हो। विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वन क्षेत्रको विस्तारमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। देशको वन आवरण सन् १९९० को दशकको करिब २५ प्रतिशतबाट बढेर हाल करिब ४४ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ।

अबको आवश्यकता सामुदायिक वनलाई केवल वन संरक्षणको संरचनाका रूपमा मात्र सीमित नराखी हरित उद्यम, रोजगारी, पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनको केन्द्र बनाउनु हो।
यसमा युवाको नेतृत्व आवश्यक छ। वनजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, डिजिटल वन डेटा, इको-पर्यटन, कार्बन व्यवस्थापन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, बाँस तथा अन्य स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यममा युवाले नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छन्।

स्थानीय सरकार र युवा साझेदारी
संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकासको केन्द्र बनाएको छ। यस अवसरलाई युवाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणसँग जोड्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहले युवा उद्यमशीलता कोष, सीप विकास, स्टार्टअप सहयोग, कृषि तथा वनमा आधारित उद्यम, डिजिटल सीप, हरित रोजगारी र वातावरणीय अभियानलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्।

युवाले पनि केवल सरकारी कार्यक्रमको लाभग्राही भएर बस्नुको सट्टा योजना निर्माण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, स्वयंसेवा तथा वातावरणीय अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
अबको बाटो : युवालाई लाभग्राही होइन, साझेदार बनाऔं
नेपालको युवा नीतिको केन्द्रमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक छ-युवालाई समस्या समाधानको विषय मात्र होइन, समाधान निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्ने। यसका लागि केही प्राथमिकता स्पष्ट छन्।

पहिलो, शिक्षा र श्रम बजारबीचको दूरी घटाउनुपर्छ। दोस्रो, युवालाई सीप र उद्यमसँग जोड्नुपर्छ। तेस्रो, स्वदेशमा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न हरित अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, वन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चौथो, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाका लागि डिजिटल र आर्थिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। पाँचौँ, वातावरणीय शासन तथा स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

युवा सहभागिता केवल भाषण, गोष्ठी वा दिवसमा सीमित हुनु हुँदैन। नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनदेखि अनुगमनसम्म युवाको आवाज र नेतृत्व देखिनुपर्छ। नेपालको वर्तमान पुस्ता एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातर्फ ठूलो युवा जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, डिजिटल प्रविधि, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको अवसर छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, असमान शिक्षा, डिजिटल विभाजन र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौती छन्। २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको “भिन्न परिवेश, साझा आकांक्षा” भन्ने भावले हामीलाई यही कुरा सम्झाउँछ—हिमाल, पहाड वा तराई; सहर वा गाउँ; जुनसुकै सामाजिक र आर्थिक परिवेश भए पनि युवाको आधारभूत आकांक्षा समान छ-गुणस्तरीय शिक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, समान अवसर, सुरक्षित वातावरण र समृद्ध भविष्य।
नेपालले आफ्नो युवा जनसंख्यालाई बोझ होइन, राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो पूँजीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। युवालाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, वित्त, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिन सकियो भने नेपालको जनसांख्यिक लाभलाई आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी वातावरणीय सुशासन, सामुदायिक वन, जलवायु अनुकूलन, हरित उद्यम र दिगो विकासमा युवाको नेतृत्वले नेपाललाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ। आज युवामा गरिएको सही लगानीले भोलिको नेपाल निर्माण गर्छ।

अन्ततः प्रश्न केवल “युवाका लागि सरकारले के गर्‍यो?” भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो-“नेपाल निर्माणमा युवालाई कति नेतृत्व गर्ने अवसर दिइयो?” युवालाई अवसर दिऔं, विश्वास गरौं र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराऔं। किनकि आजको सक्रिय युवा नै भोलिको समृद्ध, हरित, समावेशी र दिगो नेपालको आधार हो।