दाङ । दाङमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणलाई पारदर्शी, सहज र न्यायोचित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले ५ बुँदे विशेष व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमको २०८३ साउन ३१ गतेको विज्ञप्ति तथा स्थानीय तह, आयल निगम, उद्योग वाणिज्य संघ, ग्यास उद्योगी, सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाहरूसँगको संयुक्त छलफलबाट प्राप्त सहमतिअनुसार प्रशासनले नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार अब नेपाल आयल निगम दाङ शाखाले जिल्लाभित्र भित्रिने, मौज्दात रहेको तथा दैनिक बिक्री हुने ग्यासको परिमाण र विक्रेताको नामावली बिक्री हुनुअघि नै दैनिक रूपमा पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ग्यास विक्रेता तथा डिलरहरूले विद्यार्थी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र एकल सिलिन्डर मात्र भएका अत्यावश्यक उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर ग्यास वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि डिलरहरूले उपभोक्ताको मोबाइल नम्बरसहितको विवरण अभिलेख राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयल निगममा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ । प्राथमिकतामा पर्ने उपभोक्ताहरूको पहिचान र वितरण सहजीकरणका लागि वडा कार्यालयहरूमार्फत समन्वय गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, होल्डिङ वा अन्य अनियमितता रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सञ्चारकर्मी, प्रहरी र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त टोलीले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने भएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा ग्यास डिलरहरूलाई प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक उपाय अपनाई वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई लाइन बस्नु नपर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
