दाङ । सरकारले सरकारी सेवामा आबद्ध अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५२, सर्वोच्च अदालतको फैसला र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो सहमति दिइएको हो ।
आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राज्य र योगदानकर्ता दुवैको योगदान रहने गरी छुट्टै प्याकेज बनाएर करार र अस्थायी सेवामा रहेका सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उल्लेख छ ।
