दाङ । राष्ट्रिय दलित आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा दलित जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसमध्ये दलित जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ ।
कूल जनसंख्यामा ७६ दशमलव २ प्रतिशतमा छ । दलित जनसंख्याको साक्षरता ६७ दशमलव २ प्रतिशत छ । कर्णालीका दलित समुदाय सबैभन्दा धेरै निरक्षर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्णालीमा दलित समुदायको साक्षरता दर ४९ दशमलव १ प्रतिशत छ ।
सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको साक्षरता दर ७२ दशमलव ३, लुम्बिनीमा ७३ दशमलव ३, गण्डकीमा ७० दशमलव ०, बागमतीमा ७२ दशमलव ४, मधेशमा ७७ दशमलव ९, कोशीमा ७६ दशमलव ४ प्रतिशत दलित समुदायको साक्षरता दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायहरूलाई दलित हक अधिकार सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएका छन् । उक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनको सार छ ।
