दाङ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दाङका कुनै पनि स्थानीय तहले कित्तागत रुपमा जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गरेका छैनन् । समय–समयमा दिइएको म्याद र निर्देशन पालना नगरेपछि जिल्लाभर कित्ताकाट सेवा ठप्प भएको हो ।
कित्तागत रुपमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । दाङका १० वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म कित्तागत रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरी भूउपयोग नीति तयार नगरेको मालपोत कार्यालयहरूले बताएका छन् ।
मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चारवटा स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले पनि कित्तागत रुपमा जग्गाको वर्गिकरण नगरेकोे मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र दंगिशरण गाउँपालिकाले नीति बनाए पनि ‘कित्तागत रुपमा वर्गिकरण नगरेका कारण मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन् ।
नापी कार्यालय तुलसीपुरले भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन नभएसम्म हालका लागि कित्ताकाट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जनाएको छ । नापी अधिकृत मोहन बन्जाडेले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाले अझैसम्म कित्तागत रूपमा वर्गीकरण नगरेको कारण सेवा रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहहरूले नक्सा तथा विवरण तयार गरेपछि मात्र सेवा सुचारु हुने कार्यालयको भनाइ छ । गत वर्ष अस्थायी रूपमा कृषि र आवासीय क्षेत्र छुट्याएर एक वर्षका लागि कित्ताकाट खुलाइएको भए पनि यस वर्ष साउनदेखि सेवा पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ ।
यस्तै घोराही मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा घोराही उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि कित्तागत रुपमा जग्गाको वर्गिकरण नगरेको घोराही मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले असार मसान्तभित्र नीति बनाउन निर्देशन दिएको थियो तर पालिकाले हालसम्म पनि नीति नबनाउँदा जग्गा किनबेचमा समेत समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । जग्गा कित्तागत रूपमा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकहरूले आफूले चाहेको जग्गा किन्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाले निती निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
लमही मालपोत कार्यालयमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ । लमही मालपोत कार्यालयले लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा काम गर्दै आएको छ । पहिले पालिकाहरूले कृषि र आवासीय क्षेत्र छुट्याएर अस्थायी रूपमा काम गरे पनि अहिले कित्तागत रूपमा वर्गीकरण नभएकाले काम रोकिएको कार्यालयका प्रमुख राम प्रसाद खनालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गढवा गाउँपालिकाले आंशिक रूपमा काम अघि बढाए पनि अझै पूरा गर्न सकेको छैन भने राप्ती गाउँपालिकाले प्रारम्भिक नीति बनाए पनि अपुरो रहेकाले प्रक्रिया जारी राखेको छ । तर लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नगरेको उहाँको भनाई छ ।
पालिकाहरुले भूउपयोग नीति नबनाउँदा अहिले जग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ । अहिले कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू नआउँदा कर्मचारीहरू त्यसै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको र भू–उपयोग नियमावली निर्देशिका २०८१ समेत पारित भइसकेको छ । नीति, ऐन र नियमावलीअनुसार नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकता आदिका आधारमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये देशभरका ५ सय स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेका छैनन् ।
