दाङ । राज्य प्रमुखबिहिन बनेको अवस्थामा चारदिनपछि देशले प्रधानमन्त्री पाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्की देशको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्नुभएको हो । उहाँलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर सपथ ग्रहणसमेत गराइसक्नुभएको छ ।
संघीय संसद्ले यसअघि संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गर्थ्यो । तर, यही साता सोमबार र मङ्गलबार भएको जेन–जी प्रदर्शनले मुलुकको नियमित राजनीतिक कोर्ष नै फेरिदिएपछि धारा ६१ बाट अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।
संविधानको भाग–६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । सोही भागको धारा ६१ को उपधारा (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ उल्लेख छ । पछिल्लो प्रदर्शन क्रममा उठेको संसद् विघटनको माग सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार सहमति भएको थियो ।
जेन–जी अभियन्ताहरूले संसद्बाट नभइ राष्ट्रपतिबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन गर्न राखेको मागमा सहमति भएअनुसार कार्कीलाई उल्लेखित धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको हो ।
शैक्षिक योग्यता र पारिवारिक पृष्ठभूमी
मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्नुभएको हो । विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उहाँ सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुभएको थियो ।
न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ ।
केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।
किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुनुहुन्छ । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिनुभयो ।
न्यायपरिषद्मा रहेको उहाँको पुरानो अभिलेख अनुसार, उहाँले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गर्नुभयो अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
कार्कीका चुनौति
जेनजीहरूको विद्रोहबाट सत्ता पलट भएकाले पुराना दलहरू कार्कीलाई असफल बनाउने पर्यत्नमा हुनेछन् । पुराना दल र तिनका नेतृत्वमा देखिदै आएको कमजोरी सुधार्नु नवनियुक्ति प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य चुनौती हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले सुशासनको सन्देश दिनुपर्नेछ ।
तर निर्वाचनबाट नभएर आन्दोलनको शक्तिले प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले गर्नैपर्ने कार्यसूची थपिएको छ । त्यो भनेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई सम्बोधन, उक्त घटनाको छानबीन, सिंहदरबारसहित विध्वंशमा भएको घुसपैठमाथि छानबीन लगायत कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन् ।
किनकि २३ भदौमा प्रहरीको गालीबाट जुन संख्यामा मानवीय क्षति भयो, त्यसको छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ । सँगै, देशभर भएको आगजानी र तोडफोडमा जेनजीहरूको मात्र संलग्नता एवं योजना रहेकोमा आम अविश्वास छ । अझ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि जस्तो व्यवहार भयो, उनीहरूको मनोबल उकास्न पनि जाँचबुझ आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु अर्को चुनौती हो ।
जेनजीहरूको मुख्य सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सार्वजनिक दबाब हुनेछ । ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाएका जेनजीहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानबीन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो काम गरेर युवा पुस्तामा आशा जगाउनुपर्नेछ ।
फागुनमा निर्वाचन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै संसद् विघटनको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सोही सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ गतेका लागि आम निर्वाचन मिति तोक्नुभएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नियुक्तिपछि उहाँले तत्कालै राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ जनादेश आवश्यक भएको ठहर गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिनुभएको हो । यस निर्णयसँगै अब देश फागुन २१ गते हुने निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने भएको छ ।
