दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषयमा छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई बोलाएको छ ।
संघीय सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत गत चैत १४ गते सार्वजनिक गरिएको एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार अतिक्रमण नियन्त्रणमा कडाइ गर्न प्रशासनले पहल थालेको हो । सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने तथा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
यसै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पालिकाहरूलाई परिपत्र गर्दै छलफलका लागि बोलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रशासनले छलफल आज बिहान सवा १० बजे स्वास्थ्य कार्यालयको सभाहलमा आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
