‘के ‘नगर प्रमुख’ वा ‘नेता’ भन्ने बित्तिकै दिमागमा पुरुषको मात्रै अनुहार आउनुपर्ने कस्तो मानसिकता हो यो ? के यो समाजको निर्माण, विकास र परिवर्तनमा महिलाहरूको रगत, पसिना र योगदान छैन र ?’
हरेक जिम्मेवारी र नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा पुरुषहरूलाई मात्रै अगाडि सारेर महिलालाई जहिल्यै ‘उप’ वा ’सहयोगी’ पदमा मात्र सीमित राखिनु कुन न्याय हो ? के महिलाहरूको क्षमता, त्याग र नेतृत्व केवल राजनीतिक दलहरूको कोटा पुर्याउन र कागजमा सहीछाप गर्नका लागि मात्रै हो ?
हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनौँ । जब संघर्ष र आन्दोलनको मैदानमा पुरुष सरह काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सक्छौँ भने, नेतृत्वको मूल आसनमा महिलालाई स्वीकार गर्न यो समाजको अहंकारले किन दिँदैन ? महिलालाई सधैं दोस्रो स्थान अर्थात उप–पदमा थन्क्याएर ‘लैंगिक समानता’ को खोक्रो नारा लगाउन अब बन्द गरिनुपर्छ ।
संविधानले अधिकार दियो, तर समाज र राजनीतिक दलहरूले ‘उप’ को ट्याग भिराएर महिलाको निर्णय क्षमतामाथि नै निरन्तर शंका गरिरहे । समाजको जग महिलाको श्रम, चेतना र त्यागले बनेको छ । तर, जब जस र अधिकार पाउने बेला आउँछ, तब महिलालाई चलाखीपूर्वक पर्दा पछाडि धकेलिन्छ ।
पहिचान र अवसरको यो विभेद अब कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य छैन । आजको समयमा महिलाहरू अन्तरिक्षदेखि देशको उच्च ओहोदासम्म पुगिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तहको मूल नेतृत्वमा महिलालाई ‘दोस्रो दर्जा’ को रूपमा हेर्नु वा कार्यपालिका सम्हाल्न सक्दैनन् भन्नु समाजकै पिछडिएको सोचको प्रमाण हो ।
अब महिलाहरू कसैको छाया वा सहयोगी बन्न होइन, समाजको मूल नेतृत्व सम्हाल्न र आफ्नै पौरखले इतिहास कोर्न सक्षम छन् । यो समाजले अब बेलैमा बुझोस् ‘महिला नेतृत्व कसैको दया वा बाध्यता होइन, यो त समृद्ध समाज निर्माणको अपरिहार्यता र वास्तविक शक्ति हो ।’
