दाङ । वन संरक्षणमा स्थानीय नागरिकको योगदान महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसबाट सोचेजस्तो लाभ लिन नसकिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तुलसीपुरमा बुधबार आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय वन अधिकार विषयक बहसमा बोल्दै सहभागीहरूले काठ बिक्रीमा रोक लगाएर केवल कार्बन व्यापारका भरमा समुदायलाई समृद्ध बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
ग्रिन फाउन्डेशन नेपालको आयोजना संचालित कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डले गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले वन संरक्षणकै कारण गाउँघरमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क अत्यधिक बढेको भन्दै यिनलाई ’हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, वनमा आधारित उद्योगहरूको सञ्चालन, वनको दिगो व्यवस्थापन, उपयोग, मूल्य निर्धारण तथा काठ–दाउरा बिक्री–वितरणमा सामुदायिक वन समूहलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन् ।
बहस कार्यक्रममा डा. सिन्धु ढुङ्गानाले जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र ’रेड प्लस’ का फाइदा तथा योजनाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो । सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भ जोड्दै सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्था, देखापरेका समस्या, सरकारी लेखापरीक्षण र भावी अवसरहरूबारे फलदायी छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, विज्ञ भागवत घिमिरेले ‘हरित अर्थतन्त्र र दिगो वन व्यवस्थापनमा समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका’ विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा ग्रिन फाउन्डेशन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अर्बिन पौडेलले नेपालमा आयोजना गरिएको वन क्षेत्राधिकार सम्मेलनका सिकाइ तथा मुख्य बहसहरूका विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, अधिकार र नेतृत्व विकासका साथै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने विषयमा गहन विचार–विमर्श गरिएको हो ।
